पुणे : केंद्र सरकारच्या गहू उत्पादनाच्या अंदाजापेक्षा तब्बल दहा टक्क्यांनी देशातील गहू उत्पादनात घट होण्याची शक्यता व्यापारी आणि मिल्स चालकांकडून व्यक्त केली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर गहू आयातीची चर्चा सुरू आहे. पण, तुर्तास तरी गहू आयातीची कोणतीही शक्यता नाही.
केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात देशात १०५० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण, व्यापारी आणि मिल्स चालक गहू उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट येण्याचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. शिवाय हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात गहू उत्पादक पट्ट्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि थंडीमुळे गव्हाचा दर्जा खालावला आहे. दाण्यांचा आकार लहान राहिला आहे. गहू काळा पडला आहे. त्यामुळे उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय दर्जेदार गहू कमी प्रमाणात उत्पादीत होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात गहू आयातीवरील कर रद्द करून गव्हाच्या आयातीला परवानगी देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून सुरू आहे. पण, तुर्तास गहू आयातीला परवानगी मिळण्याची चिन्हे नाहीत.
हेही वाचा – शहरबात : ‘ससून’चा धडा संपूर्ण राज्याला लागू
केंद्र सरकार हंगामाच्या अखेरीस एकूण गहू उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करते. पण, यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे यंदा केंद्र सरकारकडून एकूण गहू उत्पादनाचा नेमका अंदाज अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. २०२२-२३ च्या हंगामात फेब्रुवारी महिन्यापासूनच उष्णतेच्या झळांमुळे उत्पादनात घट झाली होती. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ होऊ लागल्यानंतर २०२२ पासून देशातून गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा निर्यातीवर बंदी आहे. त्यामुळे गहू आयात करण्याची वेळ आलीच तर आयात शुल्क उठवावा लागेल. शिवाय गव्हाचा विक्री दर कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
आयाताचा गहू कमी दर्जाचा
देशात गव्हाची आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यास युक्रेन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियातून गहू आयात होईल. हा गहू दर्जेदार नसतो. गहू मिल दर्जाचा म्हणजेच कमी दर्जाचा असतो. त्याचा सामान्य ग्राहकांना फायदा होत नाही. फक्त मिल चालकांकडून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे बाजारात किरकोळ गहू विक्रीच्या किंमती नियंत्रित राहतात, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी राहुल रायसोनी यांनी दिली.
हेही वाचा – केरळमध्ये आनंद सरींचा वर्षाव, मोसमी पाऊस दाखल
२०२३ मधील गहू उत्पादन ११२० लाख टन
२०२४ मधील गहू उत्पादन १०५० लाख टन (अंदाज)
यंदा सरकारी अंदाजापेक्षा दहा टक्के उत्पादनात घटीचा अंदाज
एफसीआयचे यंदा ३२० लाख टन खरेदी उद्दिष्टे
केंद्र सरकारकडून जागतिक कंपन्या, व्यापाऱ्यांना गहू खरेदीवर बंदी
केंद्र सरकारने यंदाच्या हंगामात देशात १०५० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. पण, व्यापारी आणि मिल्स चालक गहू उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट येण्याचा अंदाज व्यक्त करीत आहेत. शिवाय हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात गहू उत्पादक पट्ट्यात झालेल्या अवकाळी पाऊस आणि थंडीमुळे गव्हाचा दर्जा खालावला आहे. दाण्यांचा आकार लहान राहिला आहे. गहू काळा पडला आहे. त्यामुळे उत्पादनात दहा टक्क्यांहून जास्त घट होण्याचा अंदाज आहे. शिवाय दर्जेदार गहू कमी प्रमाणात उत्पादीत होण्याचा अंदाज आहे. या पार्श्वभूमीवर देशभरात गहू आयातीवरील कर रद्द करून गव्हाच्या आयातीला परवानगी देण्याची मागणी व्यापाऱ्यांकडून सुरू आहे. पण, तुर्तास गहू आयातीला परवानगी मिळण्याची चिन्हे नाहीत.
हेही वाचा – शहरबात : ‘ससून’चा धडा संपूर्ण राज्याला लागू
केंद्र सरकार हंगामाच्या अखेरीस एकूण गहू उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करते. पण, यंदा लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे यंदा केंद्र सरकारकडून एकूण गहू उत्पादनाचा नेमका अंदाज अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. २०२२-२३ च्या हंगामात फेब्रुवारी महिन्यापासूनच उष्णतेच्या झळांमुळे उत्पादनात घट झाली होती. देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत वाढ होऊ लागल्यानंतर २०२२ पासून देशातून गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा निर्यातीवर बंदी आहे. त्यामुळे गहू आयात करण्याची वेळ आलीच तर आयात शुल्क उठवावा लागेल. शिवाय गव्हाचा विक्री दर कोसळून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे.
आयाताचा गहू कमी दर्जाचा
देशात गव्हाची आयात करण्याचा निर्णय घेतल्यास युक्रेन, रशिया आणि ऑस्ट्रेलियातून गहू आयात होईल. हा गहू दर्जेदार नसतो. गहू मिल दर्जाचा म्हणजेच कमी दर्जाचा असतो. त्याचा सामान्य ग्राहकांना फायदा होत नाही. फक्त मिल चालकांकडून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो. त्यामुळे बाजारात किरकोळ गहू विक्रीच्या किंमती नियंत्रित राहतात, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी राहुल रायसोनी यांनी दिली.
हेही वाचा – केरळमध्ये आनंद सरींचा वर्षाव, मोसमी पाऊस दाखल
२०२३ मधील गहू उत्पादन ११२० लाख टन
२०२४ मधील गहू उत्पादन १०५० लाख टन (अंदाज)
यंदा सरकारी अंदाजापेक्षा दहा टक्के उत्पादनात घटीचा अंदाज
एफसीआयचे यंदा ३२० लाख टन खरेदी उद्दिष्टे
केंद्र सरकारकडून जागतिक कंपन्या, व्यापाऱ्यांना गहू खरेदीवर बंदी
