पुणे: इंद्रायणी नदीच्या प्रदूषणाची अखेर राज्य सरकारने दखल घेतली आहे. इंद्रायणी सांस्कृतिक महत्व लक्षात घेता नदीत जाणारे दूषित, प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी तातडीने रोखावे आणि सांडपाणी व्यवस्थापनावर विशेष भर देण्याचे निर्देश शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. नद्यांमधील प्रदूषण रोखण्यासाठी मोठ्या गृहनिर्माण संस्थांचे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रयत्न करावा. नाल्यांमध्ये जाणारे प्रक्रिया न केलेले पाणी थांबविण्यासाठीही उपाययोजना करावी. गृहनिर्माण संस्थांद्वारे सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत नसल्याचे आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करावी, असे आदेश केसरकर यांनी दिले.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुल म्हाळुंगे येथे आयोजित आढावा बैठकीत केसरकर बोलत होते. बैठकीस आमदार उमा खापरे, पीएमआरडीए आयुक्त राहुल महिवाल, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त शेखर सिंह, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, पुणे महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त कुणाल खेमनार उपस्थित होते. यावेळी पीएमआरडीएच्या वतीने इंद्रायणी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांविषयी सादरीकारणाद्वारे माहिती देण्यात आली.
हेही वाचा… पुण्यात पुन्हा कोयता गँग सक्रिय; येरवड्यात तीस ते पस्तीस वाहनांची तोडफोड
केसरकर म्हणाले, की प्रक्रिया न केलेले दूषित पाणी नदीत जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवे प्रकल्प उभारताना जुने प्रकल्पही सुरूच राहतील याकडे लक्ष द्यावे. नद्यांचे पाणी शुद्ध राहावे यावर मुख्यमंत्री महोदयांचा भर आहे. नमामि चंद्रभागा प्रकल्पाच्या दृष्टीने इंद्रायणीसोबतच मुळा-मुठा नदीतील प्रदूषण रोखण्याबाबतही विचार करावा लागेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सांडपाणी व्यवस्थापनावर प्राधान्याने लक्ष द्यावे. ग्रामीण भागात शोषखड्डे तयार करण्यावर भर द्यावा. नगरपालिकेने या विषयासाठी स्वतंत्र पथक तयार करावे. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जाईपर्यंत प्राथमिक उपाययोजनांद्वारे नद्यांमध्ये जाणारे दूषित पाणी रोखावे, असे निर्देश केसरकर यांनी दिले.
ढाकणे म्हणाले, की २० हजार चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रातील प्रकल्पाला मान्यता देताना सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारला असल्याची खात्री करून घ्यावी. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वसाहतीतील उद्योगांद्वारे दूषित पाणी प्रक्रिया न करता नदीत जाताना आढळल्यास दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.