पुणे : पुणे महानगरपालिकेच्या वतीने वारजे भागात उभारण्यात येणाऱ्या मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे रुग्णालय उभारण्यासाठी संरक्षण खात्याचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (एनओसी) मिळाल्याने रुग्णालय उभारण्यातील मुख्य अडचण दूर झाली आहे. संरक्षण विभागाच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात हे रुग्णालय येत असल्याने गेले वर्षभरापासून याचे काम रखडले होते. महापालिकेकडून ही माहिती देण्यात आली.
पुणे महापालिकेच्या वतीने वारजे भागात मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल उभारण्यात येणार आहे. मागील वर्षी महायुती सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्या उपस्थितीत या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले होते. मात्र, ही जागा संरक्षण खात्याच्या अतिसंवेदनशील भागात येत असल्याने त्यासाठी संरक्षण विभागाची मान्यता घेणे आवश्यक होते. त्यामुळे गेल्या वर्षापासून हे काम रखडले होेते.
महापालिकेकडून कर्करोग, माता व शिशू यांच्या आरोग्यासाठी वारजे येथे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. हा भाग संरक्षण विभागाच्या अतिसंवेदनशील क्षेत्रात येत असल्याची माहिती मिळाल्याने महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी रुग्णालयाचे काम सुरू करण्यापूर्वी संरक्षण विभागाची बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक परवानगी मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए), लोहगाव एअरपोर्ट बेस, गुजरातच्या गांधीनगर येथील रक्षा मंत्रालय बेस आणि शेवटी संरक्षण मंत्रालय यांच्याकडून या ठिकाणी बांधकाम करण्यासाठी आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले.
महापालिकेचे हे रुग्णालय झाल्यानंतर त्याचा मोठा फायदा शहरातील विविध घटकांतील नागरिकांना होणार आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्त डॉ. भोसले यांनी या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेली एनओसी मिळविण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यामार्फत राज्य व केंद्र सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा केला. एक वर्षाच्या प्रयत्नानंतर त्याला यश मिळाले असून, संरक्षण विभागाने ना हरकत प्रमाणपत्र दिले आहे. महापालिका प्रशासनाकडून याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. यामुळे या प्रकल्पातील मोठी अडचण दूर झाली आहे.
प्रकल्प २०२७ मध्ये पूर्ण होणार
वारजे मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल हा प्रकल्प २०२७ मध्ये पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी नेदरलँड येथील निमशासकीय संस्थेकडून थेट परकीय गुंतवणूक करण्यात आली आहे. या प्रकल्पाचा सर्वंकष विकास आराखडा महापालिकेकडून संरक्षण मंत्रालयाला देण्यात आला आहे. येथे २० टक्के खाटा गरीब आणि गरजू रुग्णांसाठी राखीव असणार आहे. तसेच, राज्य सरकारच्या सर्व योजना उपलब्ध असणार आहेत.
