जकात रद्द करून एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) लागू करण्यात आल्याने श्रीमंत महापालिकेला वर्षांकाठी ३०० कोटींची तूट येणार आहे. अशा परिस्थितीतही आगामी वर्षांत मिळकतकरात कोणतीही वाढ न करण्याचे धोरण प्रशासनाने ठेवले आहे. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर करवाढ करून नागरिकांची आणखी नाराजी न पत्करण्याची सावध भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे मानले जाते.
जकातीच्या माध्यमातून मिळणारे भरघोस उत्पन्न यंदाच्या वर्षांत पिंपरी पालिकेला मिळणार नसल्याने यंदा मोठी तूट जाणवणार आहे. आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी नुकतीच तशी कबुलीही दिली आहे. त्यामुळे उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतकरात वाढ होण्याची शक्यता होती. तथापि, आयुक्तांनी स्थायी समितीसमोर मांडलेल्या प्रस्तावात कोणत्याही प्रकारची वाढ सुचवलेली नाही. सत्ताधाऱ्यांच्या अनेक निर्णयांवर नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. अनधिकृत बांधकामाचे लटकलेले विधेयक, जाचक शास्तीकर, नको असलेला एलबीटी अशा अनेक कारणांमुळे नागरिक सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जाण्याची शक्यता आहे. त्यात आणखी भर पडू नये, याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतल्याचे मानले जाते. त्यामुळेच आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर सामान्य कर, सफाई कर, अग्नीशामक कर, शिक्षणकर, मलप्रवाहकर, पाणीपुरवठा लाभकर, रस्ताकर, वृक्षकर यांचे सध्याचे दर कायम ठेवण्यात येणार आहेत. तथापि, करेत्तर शुल्कामध्ये मोठी वाढ सुचवण्यात आली आहे. थकबाकी नसल्याचा दाखला पाच रूपयाऐवजी १०० रूपये, मिळकतकर उतारा शुल्क दहाऐवजी २५ रूपये, हस्तांतरण नोटीस शुल्क एकऐवजी पाच टक्के, प्रशासकीय सेवाशुल्कासाठी १०० रूपये आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. पर्यावरणपूरक इमारतींना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून ‘ग्रीन बिल्डींग’ ला सामान्यकरात सवलत देण्यात येणार असून महिलांच्या नावावरील मिळकती, माजी सैनिक-स्वातंत्र्यसैनिकांच्या नावारील मिळकतींची सवलत कायम ठेवण्याचे धोरण आहे. मंगळवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. तथापि, आमदार अण्णा बनसोडे यांच्या मातोश्री सोजाबाई बनसोडे यांना श्रध्दांजली वाहून सभा पुढील मंगळवापर्यंत तहकूब करण्यात आली. सुनीता वाघेरे यांनी सूचना मांडली, छाया साबळे यांनी अनुमोदन दिले.
