दत्ता जाधव
पुणे : कृषी विभागातील विविध योजनांवर अपेक्षित खर्च का झाला नाही? फक्त दोन योजनांचा अपवाद वगळता इतर योजनांचा निधी का खर्च झाला नाही? आलेला निधी खर्च न होणे हे अत्यंत खेदजनक आहे. योजनानिहाय मंजूर झालेली रक्कम २१ सप्टेंबर २०२२ अखेर खर्च करण्यासाठी ठोस नियोजन करा आणि त्या बाबतचा अहवाल सात दिवसांत सादर करा, असे आदेश कृषी सचिव आयुक्त धीरज कुमार यांनी सर्वच कृषी संचालकांना दिले आहेत. शिवाय कृषिमंत्री दादा भुसे यांनाही या बाबतचा खुलासा पाठविण्यात आला असल्याची माहिती मिळाली आहे.
कृषी विभागाच्या बहुतेक योजना रखडल्याची आणि आलेल्या निधीपैकी फक्त ४० टक्केच निधी खर्च झाल्याचे वृत्त ‘शेतीच्या विकासात कृषी विभागाचाच अडथळा’, या शीर्षकाने ‘लोकसत्ता’ने ६ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्याची गंभीर दखल कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी घेतली आहे. विभागाच्या सर्व संचालकांना पत्र पाठवून संबंधित योजनांना आलेला निधी का खर्च झाला नाही, निधी खर्च होण्यात काय अडथळे आहेत, २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांत विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी २६४ कोटी रुपयांचा निधी आला होता. त्यापैकी मार्चअखेर फक्त १२२ कोटी ९३ लाख रुपयेच खर्च झाले आहेत.
आयुक्तांनी उपस्थित केले गंभीर मुद्दे
संरक्षित शेती योजनेसाठी २०१८-१९मध्ये २५ कोटी ६९ लाखांचा निधी आला होता. त्यापैकी फक्त ६ टक्के म्हणजे १ कोटी ५५ लाख १६ हजार ९६४ निधी खर्च झाला आहे. २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत संरक्षित शेतीसाठी १० कोटींचा निधी आला होता, त्यापैकी एक रुपयासुद्धा कृषी विभागाने खर्च केला नाही. हळदीच्या काढणी पश्चात व्यवस्थापनासाठी २ कोटी रुपयांचा निधी आला होता, त्यापैकी फक्त ९ टक्के म्हणजे १८ लाख ४३ हजार रुपयांचा निधी खर्च झाला आहे. अनेक खात्यांत निधी नाही म्हणून योजना रखडतात, पण कृषी खात्यात आलेला निधी ही खर्च केला जात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले.
