पुणे : देशातील अनेक पायाभूत प्रकल्प रखडले असून, ते पूर्ण होण्यास अनेक वर्षे विलंब लागत आहे. अनेक वर्षे रखडलेल्या या प्रकल्पांचे मूल्य दिवसेंदिवस वाढत असून, त्यामुळे सरकारला मोठा फटका बसत आहे. त्याचबरोबर प्रकल्प रखडल्यामुळे जनतेलाही त्यांचा फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे. यामध्ये सर्वाधिक प्रकल्प केंद्रीय रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाचे असून, त्या खालोखाल रेल्वे आणि पेट्रोलिअम मंत्रालयांचे आहेत.
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधा व प्रकल्प देखरेख विभाग आहे. या विभागाकडून देशातील १५० कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पांच्या उभारणीवर देखरेख ठेवली जाते. या विभागाने देशभरातील अशा प्रकल्पांचा आढावा घेणारा फेब्रुवारी महिन्यातील अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशात सुरू असलेल्या १५० कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे १ हजार ४१८ पायाभूत सुविधा प्रकल्प देशात सुरू आहेत. त्यातील ८२३ प्रकल्पांना विलंब लागलेला आहे, तर १५९ प्रकल्पांना अतिविलंब लागलेला आहे. अतिविलंब लागलेल्या प्रकल्पांपैकी ३८ प्रकल्प हे प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेचे आहेत.
रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाचे ७१७ प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. त्यातील ४०७ प्रकल्पांना विलंब लागला असून, ८६ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. रेल्वे मंत्रालयाचे १७३ प्रकल्प सुरू असून, ११४ प्रकल्पांना विलंब, तर १७ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. पेट्रोलिअम मंत्रालयाचे १४६ प्रकल्प सुरू असून, ८६ प्रकल्पांना विलंब आणि १७ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. कोळसा मंत्रालयाचे १२२ प्रकल्प सुरू असून, त्यातील ४४ प्रकल्पांना विलंब तर ८ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचे ७८ प्रकल्प सुरू असून, त्यातील ५४ प्रकल्पांना विलंब आणि १४ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – वेताळ टेकडीवरील प्रकल्प रद्द करा; वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीची पालकमंत्र्यांकडे मागणी
फेब्रुवारी महिन्यात १२ नवीन प्रकल्प सुरू झाले असून, ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये रस्ते ९, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, नागरी विकास, उच्च शिक्षण यांच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये रस्ते ३९, पेट्रोलिअम ६ आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याणच्या एका प्रकल्पाचा समावेश आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खर्चात ४ लाख ४६ हजार कोटींची वाढ
देशभरात सुरू असलेल्या १ हजार ४१८ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च २० लाख ३८ हजार २६ कोटी रुपये होता. या प्रकल्पांना विलंब लागल्याने खर्चात वाढ झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता खर्च २४ लाख ८४ हजार ८४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पांच्या खर्चात ४ लाख ४६ हजार ८२० कोटी रुपयांची वाढ झालेली आहे.
हेही वाचा – ‘हम करे सो कायदा’ चालणार नाही; पालकमंत्र्यांचा वेताळ टेकडी रस्ता विरोधकांना टोला
सर्वाधिक विलंब लागलेले प्रकल्प
- मुनीराबाद-मेहबूबनगर रेल्वे प्रकल्प : २७६ महिने (२३ वर्षे)
- उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्प : २४७ महिने (२१ वर्षे)
- बेलापूर-सीवूड-उरण लोहमार्ग विद्युतीकरण दुहेरीकरण : २२८ महिने (१९ वर्षे)
केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी व कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाच्या अंतर्गत पायाभूत सुविधा व प्रकल्प देखरेख विभाग आहे. या विभागाकडून देशातील १५० कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या प्रकल्पांच्या उभारणीवर देखरेख ठेवली जाते. या विभागाने देशभरातील अशा प्रकल्पांचा आढावा घेणारा फेब्रुवारी महिन्यातील अहवाल जाहीर केला आहे. या अहवालानुसार, देशात सुरू असलेल्या १५० कोटी अथवा त्यापेक्षा अधिक रकमेचे १ हजार ४१८ पायाभूत सुविधा प्रकल्प देशात सुरू आहेत. त्यातील ८२३ प्रकल्पांना विलंब लागलेला आहे, तर १५९ प्रकल्पांना अतिविलंब लागलेला आहे. अतिविलंब लागलेल्या प्रकल्पांपैकी ३८ प्रकल्प हे प्रत्येकी एक हजार कोटी रुपये अथवा त्यापेक्षा अधिकच्या रकमेचे आहेत.
रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाचे ७१७ प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. त्यातील ४०७ प्रकल्पांना विलंब लागला असून, ८६ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. रेल्वे मंत्रालयाचे १७३ प्रकल्प सुरू असून, ११४ प्रकल्पांना विलंब, तर १७ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. पेट्रोलिअम मंत्रालयाचे १४६ प्रकल्प सुरू असून, ८६ प्रकल्पांना विलंब आणि १७ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. कोळसा मंत्रालयाचे १२२ प्रकल्प सुरू असून, त्यातील ४४ प्रकल्पांना विलंब तर ८ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे. ऊर्जा मंत्रालयाचे ७८ प्रकल्प सुरू असून, त्यातील ५४ प्रकल्पांना विलंब आणि १४ प्रकल्पांना अतिविलंब लागला आहे, असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – वेताळ टेकडीवरील प्रकल्प रद्द करा; वेताळ टेकडी बचाव कृती समितीची पालकमंत्र्यांकडे मागणी
फेब्रुवारी महिन्यात १२ नवीन प्रकल्प सुरू झाले असून, ४६ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. नवीन प्रकल्पांमध्ये रस्ते ९, आरोग्य व कुटुंब कल्याण, नागरी विकास, उच्च शिक्षण यांच्या प्रत्येकी एका प्रकल्पाचा समावेश आहे. पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांमध्ये रस्ते ३९, पेट्रोलिअम ६ आणि आरोग्य व कुटुंब कल्याणच्या एका प्रकल्पाचा समावेश आहे, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
खर्चात ४ लाख ४६ हजार कोटींची वाढ
देशभरात सुरू असलेल्या १ हजार ४१८ पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा खर्च २० लाख ३८ हजार २६ कोटी रुपये होता. या प्रकल्पांना विलंब लागल्याने खर्चात वाढ झाली आहे. हे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी आता खर्च २४ लाख ८४ हजार ८४६ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. या प्रकल्पांच्या खर्चात ४ लाख ४६ हजार ८२० कोटी रुपयांची वाढ झालेली आहे.
हेही वाचा – ‘हम करे सो कायदा’ चालणार नाही; पालकमंत्र्यांचा वेताळ टेकडी रस्ता विरोधकांना टोला
सर्वाधिक विलंब लागलेले प्रकल्प
- मुनीराबाद-मेहबूबनगर रेल्वे प्रकल्प : २७६ महिने (२३ वर्षे)
- उधमपूर-श्रीनगर-बारामुल्ला रेल्वे प्रकल्प : २४७ महिने (२१ वर्षे)
- बेलापूर-सीवूड-उरण लोहमार्ग विद्युतीकरण दुहेरीकरण : २२८ महिने (१९ वर्षे)
