पुणे आणि पिंपरी चिंचवडमध्ये ओला, उबर, स्विगी, झोमॅटो यांच्यासह ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या पोर्टर, अबर्न या कंपन्या आणि मोबाइल अॅपसाठी काम करणारे कामगार एक दिवसाचा बंद पाळत आहेत. कंपन्यांकडून कामगारांची पिळवणूक केली जाते आहे. राजस्थानप्रमाणेच महाराष्ट्रात गिग कामगार नोंदणी कायदा लागू करण्यात यावा ही बंद पुकारणाऱ्या कामगारांची मागणी आहे.

पुणे आणि पिंपरीत जो बंद पुकारण्यात आला आहे त्यावेळी ओला, उबरची टॅक्सी सेवा. स्विगी, झोमॅटोची फूड डिलिव्हरी बंद राहणार आहे. इंडियन गिग वर्कर्स फ्रंट या संघनटेनेच्या वतीने एक दिवसाचा हा बंद पुकारण्यात आला आहे.

ओला आणि उबर कॅब चालकांच्या मागण्या काय आहेत?

१)ओला, उबर टॅक्सीचे मूळ दर हे रिक्षा टॅक्सी मीटरप्रमाणेच निश्चित केले जावेत, त्यासाठी खटुआ समितीची शिफारस मान्य करावी.

२) एव्हरेस्ट फ्लीट इत्यादी कंपन्यांनी सामान्य कॅब चालकांचा दैनंदिन व्यवसायात अडथळा निर्माण करु नये.

३) टॅक्सीच्या फेरी दरम्यान चालकांना भेडसावणाऱ्या कोणत्याही समस्येचे निराकरण करण्यासाठी प्रभावी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन यंत्रणा तयार केल्या जाव्यात.

४) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही वाहनचालकाला दंड आकारण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी प्रवाशांच्या तक्रारीची चौकशी करावी

५) पिक-अप चार्जेस, वेटिंग चार्जेस, पॅसेंजर कॅन्सलेशन चार्जेस, नाईट चार्जेस पूर्वीप्रमाणेच असावेत.

रिक्षाचालकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

१) प्लॅटफॉर्म फी ताबडतोब थांबवावी आणि मीटरप्रमाणे वेटिंग फी भरावी.

२) अॅप्सवर रिक्षांपेक्षा कॅब स्वस्त झाल्यामुळे रिक्षा परवडत नाही योजला जावा.

स्विगी, झोमॅटोच्या डिलिव्हरी बॉईजच्या मागण्या

१) ऑर्डरचे दर सर्वांसाठी एकसारखे असावे, सध्याच्या दरात किमान ५० टक्के वाढ करावी

२) फूड डिलिव्हरी करणार्‍या कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याची यंत्रणा असावी.

३) फोनवर दाखवलेले अंतर आणि प्रत्यक्ष अंतर यामध्ये कोणताही फरक नसावा.

४) आयडी ब्लॉक करणे किंवा कोणत्याही डिलिव्हरी बॉयवर दंड ठोठावण्यासारखी कोणतीही कारवाई करण्यापूर्वी, ग्राहकाच्या तक्रारीची पडताळणी केली पाहिजे. जर हा हॉटेलचा दोष असेल तर फूड डिलिव्हरी करणार्‍या व्यक्तीला दोष देऊ नये. खोटी कारणे देऊन आयडी ब्लॉक करू नये.

५) प्रतिदिन किमान वेतन मिळण्याची सोय असावी.

जिल्हाधिकारी कार्यलयात निवेदन देणार

बंद पुकारलेले सगळे कर्मचारी आपले प्रश्न मांडण्यासाठी आणि निवेदन देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जाणार आहे. सगळे कर्मचारी या निवेदनामार्फत आपल्या मागण्या मांडणार आहेत आणि मागण्या पूर्ण करण्याची विनंती करणार आहेत.

Story img Loader