चालू बाजार मूल्यदर तक्त्यामध्ये (रेडिरेकनर) सूचित केल्याप्रमाणे गृहप्रकल्पात सदनिका, दुकान आणि कार्यालय खरेदी करणाऱ्या नागरिकांना सदनिका, दुकान आणि कार्यालयाच्या किंमतीच्या २५ टक्के याप्रमाणे बंदिस्त वाहनतळाचे मूल्यांकन आकारण्यात येते. त्यामुळे एकाच गृहप्रकल्पात दुकान आणि कार्यालयाच्या तुलनेत सदनिका महाग असते. त्यामुळे गृहप्रकल्पात सदनिकाधारकांना बंदिस्त वाहनतळ खरेदीचा भुर्दंड पडत आहे. परिणामी सदनिकेऐवजी जमीनदराप्रमाणे बंदिस्त वाहनतळ खरेदीचे शुल्क आकारण्याची मागणी होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>पुणे: एसटी प्रवासी महिलेचे दागिने चोरीस

आणखी वाचा

रेडिरेकनरमध्ये सूचित केल्याप्रमाणे गृहप्रकल्पातील बंदित वाहन तळाच्या (कव्हर्ड पार्किंग) मूल्यांकन पद्धतीला विरोध होत आहे. वाहनतळ एकाच जमिनीवर असताना या पद्धतीमध्ये मूल्यांकनावरून दुजाभाव केला जाणे, हे योग्य नाही. एका नियोजित गृहप्रकल्पामध्ये तीन विविध प्रकारचे खरेदीदार असतात. एकाने सदनिकेबरोबर बंदिस्त चारचाकी वाहनतळ खरेदी केले असेल, त्या व्यक्तीला बंदिस्त वाहनतळाचे मूल्यांकन हे रेडिरेकनरमधील सदनिका दराच्या २५ टक्क्यांचे आहे. दुसऱ्या खरेदीदाराने त्याच प्रकल्पात दुकान खरेदी केले, तर त्याला बंदिस्त चारचाकी वाहनतळ खरेदीचे मूल्यांकन दुकानदराच्या २५ टक्के आहे. तर, त्याच प्रकल्पात एखाद्याने कार्यालय खरेदी केल्यास, त्या व्यक्तीला चारचाकी बंदिस्त वाहनतळ खरेदीसाठी कार्यालयाच्या मूल्यांकनाच्या २५ टक्के शुल्क भरावे लागते. वास्तविक एका गृहप्रकल्पातील वाहनतळासाठी एकच जमीन आहे. असे असताना तिघांकडून वेगवेगळे मूल्य आकारणे योग्य नाही. त्यामुळे या पद्धतीला स्थगिती द्यावी आणि जमीनदराच्या २५ टक्के मूल्य आकारावे, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा >>>पुणे: वाहनाच्या धडकेने ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू; येरवडा भागातील घटना

याबाबत अवधूत लॉ फाउंडेशन या वकिलांच्या संघटनेने विरोध करत मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, सहसंचालक नगररचना मूल्यांकन विभाग आणि सह जिल्हा निबंधक वर्ग-एक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे. गृहप्रकल्पातील सदनिका, दुकान आणि कार्यालय खरेदीदारांना जमीनदराच्या २५ टक्के मूल्य आकारण्याची मागणी केल्याचे फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. चंदन फरताळे आणि मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>>पुणे: एसटी प्रवासी महिलेचे दागिने चोरीस

आणखी वाचा

रेडिरेकनरमध्ये सूचित केल्याप्रमाणे गृहप्रकल्पातील बंदित वाहन तळाच्या (कव्हर्ड पार्किंग) मूल्यांकन पद्धतीला विरोध होत आहे. वाहनतळ एकाच जमिनीवर असताना या पद्धतीमध्ये मूल्यांकनावरून दुजाभाव केला जाणे, हे योग्य नाही. एका नियोजित गृहप्रकल्पामध्ये तीन विविध प्रकारचे खरेदीदार असतात. एकाने सदनिकेबरोबर बंदिस्त चारचाकी वाहनतळ खरेदी केले असेल, त्या व्यक्तीला बंदिस्त वाहनतळाचे मूल्यांकन हे रेडिरेकनरमधील सदनिका दराच्या २५ टक्क्यांचे आहे. दुसऱ्या खरेदीदाराने त्याच प्रकल्पात दुकान खरेदी केले, तर त्याला बंदिस्त चारचाकी वाहनतळ खरेदीचे मूल्यांकन दुकानदराच्या २५ टक्के आहे. तर, त्याच प्रकल्पात एखाद्याने कार्यालय खरेदी केल्यास, त्या व्यक्तीला चारचाकी बंदिस्त वाहनतळ खरेदीसाठी कार्यालयाच्या मूल्यांकनाच्या २५ टक्के शुल्क भरावे लागते. वास्तविक एका गृहप्रकल्पातील वाहनतळासाठी एकच जमीन आहे. असे असताना तिघांकडून वेगवेगळे मूल्य आकारणे योग्य नाही. त्यामुळे या पद्धतीला स्थगिती द्यावी आणि जमीनदराच्या २५ टक्के मूल्य आकारावे, अशी मागणी होत आहे.

हेही वाचा >>>पुणे: वाहनाच्या धडकेने ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू; येरवडा भागातील घटना

याबाबत अवधूत लॉ फाउंडेशन या वकिलांच्या संघटनेने विरोध करत मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, सहसंचालक नगररचना मूल्यांकन विभाग आणि सह जिल्हा निबंधक वर्ग-एक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी यांना पाठविण्यात आले आहे. गृहप्रकल्पातील सदनिका, दुकान आणि कार्यालय खरेदीदारांना जमीनदराच्या २५ टक्के मूल्य आकारण्याची मागणी केल्याचे फाउंडेशनचे अध्यक्ष ॲड. चंदन फरताळे आणि मार्गदर्शक श्रीकांत जोशी यांनी सांगितले.