पुणे : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका तातडीने घ्याव्यात, या मागणीसाठी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधी आणि न्याय विभाग, राज्य निवडणूक आयोगाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्य सरकार आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्क्रियतेमुळे निवडणुकीस विलंब होत आहे. यामध्ये हस्तक्षेप करण्याची मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणे विभागाचे अध्यक्ष विजय सागर यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
हेही वाचा – पालखी महामार्गाच्या कामाबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी दिले ‘हे’ आदेश !
हेही वाचा – पुणे : प्रशासन ऐकत नसल्याने भाजपचे मंत्री झाले हतबल ! म्हणाले…
ॲड. सत्या मुळे यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ‘महापालिका निवडणूक घेण्यास तीन वर्षे विलंब झाला. लांबलेल्या निवडणुकीमुळे लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या प्रतिनिधींऐवजी नोकरशहा आणि अधिकाऱ्यांच्या हातात निर्णयाचे अधिकार आहेत. निवडणुकीचा विलंब हा अनुच्छेद २४३-यू अंतर्गत हमी असलेल्या संविधानिक तरतुदीचे उल्लंघन आहे. या तरतुदीनुसार पाच वर्षांनी निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. शासकीय अधिकारी जनतेच्या प्रश्नाबाबत संवेदनशील नाहीत. पाणीटंचाई, रस्ते, पदपथ, तसेच ढासळलेल्या पायाभूत सुविधा, मोठ्या प्रमाणावर होणारा भ्रष्टाचार यांसारख्या समस्येमुळे महापालिका अखत्यारितील जनता त्रस्त आहे,’ असे सागर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
