पिंपरी पालिकेत प्रशासकीय काळातील संशयास्पद कामांच्या चौकशीची मागणी

हेही वाचा >>> पुणे-लोणावळा रेल्वेत टीसीला बेदम मारहाण; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात

शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने सफाई (३६२ कोटी रुपये), पिंपरी पालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारतीची निविदा (३१२ कोटी रुपये), स्मार्ट सिटी अमृत योजना, त्याच सल्लागारांना मुदतवाढ देणे, स्पर्श घोटाळ्यातील भूमिका, डॉ. अनिल रॉय कारवाई प्रकरण, मोशी कचरा डेपो आग प्रकरण, करोना काळातील श्वानांचे निर्बीजीकरण, वैद्यकीय विभागामार्फत डॉक्टर, कर्मचारी, परिचारिका, सुरक्षारक्षक नियुक्त करणे, शिक्षण मंडळाचे शालेय साहित्य वाटप प्रकरण, स्वच्छतेच्या कामांवर कोट्यवधींचा खर्च करणे. स्मार्ट सिटीच्या कामांची मंजुरी, अधिकाऱ्यांची पदोन्नती, नोकरभरती, वाढीव खर्च, थेट पद्धतीची कामे अशा काही निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी भापकरांनी केली आहे.