महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कक्षेतील सरळसेवेच्या पदांचे मागणीपत्र विनाविलंब एमपीएससीला पाठवण्याचे निर्देश सामान्य प्रशासन विभागाने परिपत्रकाद्वारे शासनाच्या अन्य विभागांना दिले. रिक्त पदांचे मागणीपत्र वेळेत न मिळाल्याने जाहिरातीमध्ये एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास संबंधित संवर्गाचा, पदाचा समावेश नंतर कोणत्याही टप्प्यावर करता येणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या जाहिरातीपर्यंत संबंधित पदे प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. परिणामी शासनाला वेळेवर कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>मुळशी-मुंबई मार्गाचे काम एक महिन्यात मार्गी लागणार ; उच्च न्यायालयाची भूसंपादनाला परवानगी

आणखी वाचा

पदभरतीसाठी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यसेवेसह गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. पूर्व परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्या त्या पदानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती स्वतंत्ररीत्या घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर गट ‘ब’, गट ‘क’ संवर्गासाठी महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने अन्य विभागांना सूचना दिल्या.

हेही वाचा >>>वेदांतानंतर मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीसाठी पुण्यात शिवराज सिंह चौहानांचा प्रचार

एमपीएससीने परीक्षा पद्धतीत केलेल्या बदलाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विविध प्रशासकीय विभागांकडून पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ठरलेल्या मुदतीत एमपीएससीला मिळणे आवश्यक आहे. पूर्व परीक्षेसाठी प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र गुणांची स्वतंत्र सीमारेषा निश्चित करण्यात येणार असून, त्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. त्यामुळे पूर्व परीक्षेकरिता पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करतानाच संबंधित सर्व विभागांकडून परिपूर्ण मागणीपत्र प्राप्त होणे आवश्यक आहे. जाहिरातीमध्ये एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास संबंधित संवर्गाचा, पदाचा समावेश नंतर कोणत्याही टप्प्यावर करता येणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या जाहिरातीपर्यंत संबंधित पदे प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. परिणामी शासनाला वेळेवर कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. ही बाब विचारात घेता सर्व प्रशासकीय विभागांनी रिक्त पदांसाठी एमपीएससीला पाठवण्याची मागणीपत्रे दिनांक २ डिसेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार सेवाप्रवेश नियमातील बदल व अनुषंगिक बाबी तपासून मागणीपत्र वेळेत पाठवण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले.

हेही वाचा >>>मुळशी-मुंबई मार्गाचे काम एक महिन्यात मार्गी लागणार ; उच्च न्यायालयाची भूसंपादनाला परवानगी

आणखी वाचा

पदभरतीसाठी विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला आहे. त्यानुसार राज्यसेवेसह गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’ संवर्गासाठी महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित संयुक्त पूर्व परीक्षा या नावाने एकच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतली जाणार आहे. पूर्व परीक्षेतील निकालाच्या आधारे मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्या त्या पदानुसार स्वतंत्र मुख्य परीक्षा आणि मुलाखती स्वतंत्ररीत्या घेण्यात येणार आहेत. याच धर्तीवर गट ‘ब’, गट ‘क’ संवर्गासाठी महाराष्ट्र अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या बदलाच्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने अन्य विभागांना सूचना दिल्या.

हेही वाचा >>>वेदांतानंतर मध्य प्रदेशातील गुंतवणुकीसाठी पुण्यात शिवराज सिंह चौहानांचा प्रचार

एमपीएससीने परीक्षा पद्धतीत केलेल्या बदलाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने विविध प्रशासकीय विभागांकडून पदभरतीची परिपूर्ण मागणीपत्रे ठरलेल्या मुदतीत एमपीएससीला मिळणे आवश्यक आहे. पूर्व परीक्षेसाठी प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र गुणांची स्वतंत्र सीमारेषा निश्चित करण्यात येणार असून, त्या आधारे स्वतंत्र मुख्य परीक्षा घेतली जाईल. त्यामुळे पूर्व परीक्षेकरिता पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करतानाच संबंधित सर्व विभागांकडून परिपूर्ण मागणीपत्र प्राप्त होणे आवश्यक आहे. जाहिरातीमध्ये एखाद्या संवर्गाचा, पदाचा समावेश न झाल्यास संबंधित संवर्गाचा, पदाचा समावेश नंतर कोणत्याही टप्प्यावर करता येणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या जाहिरातीपर्यंत संबंधित पदे प्रसिद्ध करता येणार नाहीत. परिणामी शासनाला वेळेवर कर्मचारी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत. ही बाब विचारात घेता सर्व प्रशासकीय विभागांनी रिक्त पदांसाठी एमपीएससीला पाठवण्याची मागणीपत्रे दिनांक २ डिसेंबर २०२१ च्या शासन निर्णयातील कार्यपध्दतीनुसार सेवाप्रवेश नियमातील बदल व अनुषंगिक बाबी तपासून मागणीपत्र वेळेत पाठवण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घेण्याबाबत स्पष्ट करण्यात आले.