छापील पुस्तकांना ‘एलबीटी’तून सूट मिळावी

राज्य सरकारच्या २००४ च्या अध्यादेशानुसार पुस्तकांवर जकात आकारली जात नाही. पुस्तकांवर जकात नसल्यामुळे क्रमिक पुस्तकांबरोबरच सर्व प्रकारच्या छापील पुस्तकांना ‘स्थानिक संस्था करा’तून (एलबीटी) वगळावे, अशी मागणी मराठी प्रकाशक परिषदेने केली आहे. एकीकडे मराठी भाषा आणि साहित्याच्या प्रसारासाठी सरकारतर्फे भाषा विभाग सुरू केला असताना यामध्ये योगदान देणाऱ्या पुस्तकांवर कर आकारला जाऊ नये, अशी प्रकाशकांची अपेक्षा आहे.
मराठी प्रकाशक परिषदेचे अध्यक्ष रमेश कुंदूर, कार्याध्यक्ष अरुण जाखडे आणि खजिनदार अरिवद पाटकर यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त महेश पाठक यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन सादर केले. क्रमिक पुस्तकांना ‘एलबीटी’तून सवलत देण्यात आली आहे. मात्र, क्रमिक पुस्तके ही बालभारती संस्थेची म्हणजे पर्यायाने सरकारचीच आहेत, पण त्याचबरोबरीने ललित, समीक्षा, संशोधन, धार्मिक या विषयांवरील पुस्तकांसह दिवाळी अंक आणि सर्व प्रकारच्या छापील पुस्तकांवर एलबीटी असू नये, अशी मागणी या निवेदनामध्ये करण्यात आली आहे.
याविषयी अरुण जाखडे म्हणाले, पुस्तकांची निर्मिती शहरामध्येच होत असल्यामुळे अन्य शहरांतून आणण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. मात्र, सांस्कृतिक उपक्रमांचा भाग म्हणून साहित्य संमेलनातील ग्रंथप्रदर्शनासाठी पुस्तके बाहेरगावी नेली जातात. विक्री न झाल्यामुळे बहुतांश पुस्तके परत आणली जातात. या पुस्तकांवर एलबीटी कशी लावणार हा प्रश्न आहे. राज्य सरकारने २००४ मध्ये अध्यादेशाद्वारे सर्व महापालिकांना कोणत्याही पुस्तकांवर जकात आकारली जाऊ नये, असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे पुस्तकांवर जकात नसताना आता एलबीटीदेखील आकारली जाऊ नये. कागद खरेदी करणाऱ्यांकडे प्रकाशक व्हॅट भरतात.
 अन्य राज्यातून प्रकाशन
कागदाच्या किमतीमध्ये कधी राज्य सरकारची, तर कधी महापालिकेतर्फे करवाढ केली जाते. त्याचा फटका पुस्तकांना बसतो आणि पुस्तके महाग झाली की त्याचा ठपका प्रकाशकांवर येतो. हे टाळण्यासाठी काही प्रकाशक हैदराबाद येथून पुस्तके प्रकाशित करून घेतात, याकडेही अरुण जाखडे यांनी लक्ष वेधले.