वारकरी संप्रदायाच्या प्रतिनिधींसमवेत चर्चा झाल्यानंतर जादूटोणाविरोधी कायद्याचा मसुदा बदलला आहे. त्याचप्रमाणे राजकीय पक्षांचा विरोध मावळला असून सत्तारुढ आघाडीकडे बहुमत आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मौन सोडून अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा कायदा संमत होईलच असा शब्द द्यावा, अशी मागणी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत केली. कायद्याच्या लेखी आश्वासनाला १४ वर्षे पूर्ण होत असल्याबद्दल समितीतर्फे कायदा त्वरित करावा यासाठी १४ हजार नागरिकांच्या सह्य़ांची मोहीम शिवजयंतीला (१९ फेब्रुवारी) राबविण्यात येणार आहे.
डॉ. नरेंद्र दाभोलकर म्हणाले,‘‘ गेल्या पाचही अधिवेशनात विषय पत्रिकेवर हा विषय असूनही या कायद्यावर एका शब्दाचीही चर्चा झाली नाही. या कायद्याला राष्ट्रवादीचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. कायद्यातील बदलानंतर शिवसेना-भाजपचा विरोध मावळणे आणि वारकरी प्रतिनिधींचा पाठिंबा मिळणे या बाबी कायदा होण्यासाठी अनुकूल आहेत. संकल्पित बदलांसह कायद्याचे नवे प्रारुप विधिखात्याने कयार करणे, त्याला गृह विभागाने अनुमती देणे, ते प्रारुप मंत्रिमंडळाने मंजूर करून नंतर दोन्ही सभागृहात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच मंजूर करून घेणे, या बाबी घडतीलच अशी इच्छाशक्ती मुख्यमंत्र्यांनी दाखवावी, असे समितीचे आवाहन आहे.
हा कायदा त्वरित करण्याबाबतची व्यक्तिगत निवेदने मुख्यमंत्र्यांना अधिवेशनापूर्वी पाठविण्यात येणार आहेत. महात्मा फुले वाडा येथे १९ फेब्रुवारीला खासदार सुप्रिया सुळे यांच्या पहिल्या सहीने या अभियानाची सुरुवात होणार आहे. ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. श्रीराम लागू, संतसाहित्याचे अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे, माजी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक अशोक धिवरे, माजी संमेलनाध्यक्ष प्रा. रा. ग. जाधव, आमदार जयदेव गायकवाड आणि माजी आमदार उल्हास पवार या प्रसंगी उपस्थित राहणार आहेत. एक महिनाभर हे अभियान सुरू राहणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये विधेयक मंजुरीची अपेक्षा आहे. मात्र, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी आश्वासन न मिळाल्यास साथी एस. एम. जोशी यांच्या स्मृतिदिनी म्हणजेच १ एप्रिलपासून आत्मक्लेश उपोषण करण्यात येईल, असे डॉ. दाभोलकर यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा