लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : पुणे शहरातील नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी महापालिकेने २००० साली पाण्याचे मीटर बसविले होते. कालांतराने मीटरची योजना बंद करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही आतापर्यंत नागरिकांना पाण्याची बिले येतच आहेत. महापालिका ज्या पत्त्यावर ही बिले पाठविते त्या ठिकाणी प्रत्यक्षात कोणी राहत नसल्याने ही बिले भरली जात नाहीत. त्यामुळे महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन सर्वेक्षण करण्याची मागणी नागरी हक्क संस्थेने केली आहे.
संस्थेचे सुहास कुलकर्णी यांनी याबाबतचे निवेदन महापालिका आयुक्तांना दिले आहे. जुन्याच पत्तावर ही बिले पाठविली जात असून, त्यांचा भरणा होत नसल्याने पाणीपट्टीच्या थकबाकीमध्ये वाढ होत असल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरी हक्क संस्थेने ही मागणी केली आहे. पाणीपट्टी भरली जात नाही म्हणून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे कारण महापालिका प्रशासनाकडून दिले जाते.
मीटरने पाणी वाटपाची बिले देताना अथवा त्यामध्ये दुरुस्ती करताना महापालिकेने प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन संबंधित व्यक्ती तेथे राहत आहे का? तसेच त्या ठिकाणचा पाणीपुरवठा नक्की मीटरने सुरू आहे का, याची तपासणी करावी, अशी मागणीही संस्थेने केली आहे.
शहरातील मध्यवर्ती भागात असलेल्या जुन्या वाड्यांचा पुनर्विकास झालेला आहे. २००० साली महापालिकेने पाण्यासाठी मीटर सुरू केले होते. मात्र, महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने मीटरने पाणी देण्याचा ठराव रद्द केल्याने मिळकतकरामध्येच पाण्याची बिले दिले जाते. हे मीटर बंद पडलेले आहेत. तर काही पाण्याचे मीटर सुरू आहेत. मात्र, बंद पडलेल्या मीटरचे बील महापालिकेकडून दिले जाते.
ही बिले जुन्याच पत्त्यावर येऊन पडतात. प्रत्यक्षात तेथे संबंधित व्यक्ती राहत नसल्याने ही बिले तशीच पडून राहतात. यामुळे पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा फुगवटा वाढत आहे. त्यामुळे बिले देताना महापालिकेने जागेवर जाऊन जुन्या वाड्यातील मालक, भाडेकरू, दुकानदार प्रत्यक्षात तेथे राहतात का, याची शहानिशा करणे गरजेचे आहे. हे होत नसल्याने नागरिकांच्या नावाने अस्तित्वात नसलेल्या मीटरच्या पाण्याची बिले येत आहेत. त्यासाठी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन तपासणी करणे आवश्यक आहे, असे कुलकर्णी यांनी महापालिका प्रशासनाकडे दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
उदंड झाली थकबाकी
महापालिकेचे अंदाजपत्रक सादर करताना पाणीपुरवठा विभागाच्या वतीने दरवर्षी थकबाकी वसुली करण्यासाठी प्रयत्न केले जात असल्याचे सांगितले जाते. मात्र प्रत्यक्षातही थकबाकी वसूलच होत नसल्याचे समोर आले आहे. महापालिका प्रत्येक वर्षी नागरिकांच्या नावाने बिले काढते. त्यामध्ये प्रलंबित थकबाकीची रक्कम आणि नवीन वर्षाची रक्कम एकत्रित करून नागरिकांना पाठविते. ही बिले टपाल विभागाच्या माध्यमातून पाठवली जातात. मात्र प्रत्यक्षात या पत्त्यांवर कोणी राहत नसल्याने ही बिले तशीच पडून राहतात. यामुळे थकबाकीचा आकडा दरवर्षी वाढतच असल्याच्या माहितीला पाणीपुरवठा विभागातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला.
