जुन्या हद्दीच्या आराखडय़ातही ‘बीडीपी’ दर्शवण्याची मागणी

शहरातील समाविष्ट तेवीस गावांच्या विकास आराखडय़ामध्ये ‘सी-डॅक’च्या अहवालानुसार जैवविविधता उद्यानांचे (बीडीपी) आरक्षण टाकण्यात आले आहे. मात्र, नुकत्याच जाहीर झालेल्या जुन्या हद्दीच्या प्रारूप आराखडय़ामध्ये शहरातील टेकडय़ांवर तसे आरक्षण दर्शवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे तेथेही ‘बीडीपी’चे आरक्षण टाकून पर्यावरण वाचवावे, अशी मागणी नागरी हक्क संस्थेतर्फे रविवारी घेण्यात आलेल्या चर्चासत्रात करण्यात आली.
नागरी हक्क संस्थेतर्फे ‘बीडीपी’बाबत एकत्रित हरकती-सूचना देण्यासाठी या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर, नगरसेवक विकास दांगट, बंडू केमसे यांनी त्यात सहभाग घेतला. संस्थेचे अध्यक्ष सुधीरकाका कुलकर्णी आणि सुभाष नारगोळकर याप्रसंगी उपस्थित होते.
शहराच्या जुन्या हद्दीमध्ये सी-डॅक अहवालाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. खासगी यंत्रणेकडून करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार काही टेकडय़ा निवासी करण्यात आल्या आहेत. त्याला हरकत असून एकाच शहरातील दोन टेकडय़ांना वेगवेगळे नियम का, असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. या प्रकाराची योग्य यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.
बीडीपी आरक्षणामध्ये २५ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून त्यासंदर्भात सोमवारी (१ एप्रिल) माहिती देणार असल्याचे उज्ज्वल केसकर यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे बीडीपी आरक्षणासंदर्भात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचेही ते म्हणाले. आठ टक्के हस्तांतर विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची कल्पना कोणाच्या डोक्यातून आली, तो २५ टक्के का नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
बीडीपी विरोधात संघटित होऊन आवाज उठविल्याखेरीज शहरातील नागरिकांना पर्यावरण मिळणार नाही, असे मत बंडू केमसे यांनी व्यक्त केले. शहरातील एक नेत्या वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वजण बीडीपी विरोधात असल्याचे सांगत त्यांनी घरचा आहेरही दिला. ‘बीडीपी’साठी ८० हजार नागरिकांच्या सह्य़ांची मोहीम राबविण्यात आली. ते नागरिक खरे होते का, असा प्रश्न विकास दांगट यांनी उपस्थित केला.