पिंपरी : देहूरोड आणि दिघी भागातील संरक्षित जागेची (रेडझोन) नव्याने मोजणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. संरक्षण विभागाच्या गोला बारूद निर्माणी खडकी प्रशासनाने रेडझोन बाधित क्षेत्राच्या मोजणीला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे लवकरच मोजणी केली जाणार आहे. मोजणीमुळे नवीन अचूक, स्पष्ट रेडझोनचा नकाशा उपलब्ध होणार आहे. रेडझोनच्या सीमेबाबतचा संभ्रम दूर होईल.
पिंपरी-चिंचवड शहरालगत देहूरोड आणि दिघीत संरक्षण विभागाचे क्षेत्र आहे. देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या आणि दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड (१.८२ किलोमीटर) परिघामध्ये रेडझोन आहे. या रेडझोन मधील निवासी आणि व्यावसायिक मालमत्तांचे अचूक सीमांकन किंवा संख्या स्थानिक प्रशासनाकडे नाही. रेडझोनमध्ये कोणतेही बांधकाम करता येत नसतानाही अनधिकृतपणे निवासी बांधकामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. रेडझोन क्षेत्रात गेल्या ४० वर्षांपासून तीन हजारांहून अधिक औद्योगिक आस्थापना कार्यरत आहेत. जुने, बैठे घर असलेल्या रहिवाशांना नव्याने बांधकाम करता येत नाही. शहरातील सुमारे पाच लाख नागरिक रेडझोनमुळे प्रभावित आहेत. रेडझोनच्या हद्दीमध्ये नागरिकांमध्ये संभ्रम असल्याने मोजणीची मागणी केली जात होती.
हेही वाचा >>> पिंपरी : हसत-खेळत विज्ञान समजून घेण्यासाठी बालचमूंची सायन्स पार्ककडे पाऊले
दिघी, भोसरी, वडमुखवाडी, तळवडे, चिखली, निगडी, रावेत, किवळे भागात रेडझोन क्षेत्र आहे. तसेच, सांगवी, पिंपळेगुरव, पिंपळेनिलख, पिंपरीगाव, कासारवाडी, दापोडी या भागांना लागूनही लष्करी आस्थापना आहेत. मात्र, देहूरोड दारूगोळा कारखाना आणि दिघी मॅगझीन डेपोमुळे रेडझोन क्षेत्र जाहीर केले आहे. त्याच्या हद्दीत बांधकामे करता येत नाही. त्यामुळे रेडझोन हद्दीच्या मोजणीची मागणी होती. ही प्रक्रिया आता दृष्टिक्षेपात आली आहे. २४ मे रोजी दिघी आणि २८ मे रोजी देहूरोड येथील मोजणी होणार आहे.
हेही वाचा >>> पिंपरीतील २४ अनधिकृत होर्डिंगधारक, मालकांविरुद्ध गुन्हे
मोजणीसाठी एक कोटी खर्च
महापालिका मोजणी करणार आहे. पिंपरीतील भूमी अभिलेख विभागाच्या नगर भूमापन अधिका-यांकडून देहूरोड दारूगोळा कारखान्याच्या बाह्य सीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड परिघातील शहरातील हद्दीची मोजणी केली जाणार आहे. त्यासाठी एक कोटी सात लाख रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. तर, हवेली भूमी अभिलेख विभागाचे उपअधीक्षक हे दिघी मॅगझिन डेपोच्या बाह्यसीमा भिंतीपासून दोन हजार यार्ड रेडझोन परिसराची मोजणी करणार आहेत. त्यापोटी सहा लाख ६६ हजार रुपये शुल्क दिले जाणार आहे. दोन्ही संरक्षित क्षेत्रातील हद्द मोजणीसाठी एक कोटी १३ लाख ६७ हजार रुपये खर्च येणार आहे.
संरक्षण विभागाने मोजणीस मान्यता दिल्याने जिल्हाधिका-यांच्या नियंत्रणात महापालिकेच्या पथकाच्या माध्यमातून मोजणी होईल. त्यामुळे रेडझोनची हद्द निश्चित होणार आहे. यमुनानगर, रुपीनगर, त्रिवेणीनगर, निगडी आणि तळवडे यासह दिघी, भोसरी आणि चऱ्होली येथील रेडझोन बाधित मालमत्ता निश्चित होतील. नागरिकांना अचूक नकाशा मिळेल. – महेश लांडगे, आमदार भोसरी
© The Indian Express (P) Ltd