शहरबात : विद्यापीठ आणि ठाम भूमिका

राज्यातील अकृषी विद्यापीठे, स्वायत्त महाविद्यालये, संलग्न महाविद्यालयांमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०ची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षण क्षेत्रात झालेला आमूलाग्र बदल, नवीन शैक्षणिक प्रवाहांच्या पार्श्वभूमीवर उच्च शिक्षण अधिक सुसंगत, संशोधनात्मक, रोजगारक्षम असणे, ते समाजातील सर्व घटकांना सहज उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.

‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ च्या अनुषंगाने, तसेच शैक्षणिक क्षेत्रात होऊ घातलेल्या बदलांच्या अनुरूप ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २०१६’ मध्ये आवश्यकतेनुसार सुधारणा करण्यासाठी माजी कुलगुरू डॉ. नितीन करमळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करण्यात आल्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या अखत्यारीत राज्यातील ११ पारपंरिक विद्यापीठे, ४ समूह विद्यापीठे, क्रीडा विद्यापीठ, कौशल्य विद्यापीठ, मुक्त विद्यापीठ अशी वेगवेगळी विद्यापीठे आहेत. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने काळानुरूप विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्यासाठी पुढाकार घेतला ही स्वागतार्ह बाब. मात्र, समितीच्या खर्चाची जबाबदारी एकट्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर टाकण्यात आल्याचे शासन निर्णयातून स्पष्ट झाले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला शासकीय कामकाजाचा खर्च करायला लावणे हे काही पहिल्यांदाच घडते आहे असे नाही.

असा खर्च विद्यापीठाला अनेकदा करायला लावण्यात आला आहे. उदाहरणच द्यायचे झाले, तर मराठी विद्यापीठाच्या स्थापनेसाठीची समिती, विद्यापीठ न्यायाधिकरण अशा अनेक बाबींचा खर्च सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर टाकण्यात आला आहे. वास्तविक, विद्यापीठ कायद्यातील बदल राज्यातील सर्व सार्वजनिक विद्यापीठांना लागू असताना त्यासाठीच्या समितीचा खर्च करणे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचीच जबाबदारी आहे. मात्र, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या खर्चाची जबाबदारी झटकून तो एकट्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठावर लादला आहे.

वेगवेगळ्या कारणांनी तिजोरी रिकामी होत असल्याने सरकारकडे विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा सुचविण्यासाठीच्या समितीचा खर्च करण्याइतकाही निधी नाही असे दिसते. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने स्वतः नाही, किमान हा कायदा लागू असणाऱ्या सर्व विद्यापीठांना खर्च विभागून देणे अपेक्षित होते. मात्र, तसेही करण्यात आलेले नाही. एकट्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्याच निधीवर उच्च व तंत्रशिक्षण शिक्षण विभागाचा डोळा असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

राज्य सरकार निधी नसल्याच्या नावाखाली विद्यापीठांना प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती करू देत नाही. त्यामुळे मनुष्यबळाअभावी विद्यापीठांचे कंबरडे मोडण्याची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठीही विद्यापीठांना निधी देण्यात आलेला नाही. पण, त्याच्याशीच संबंधित विषयावरील समितीच्या बैठकांचा खर्च करायला सांगते.

अशा वेळी शिक्षण व्यवस्थेने आपली भूमिका परखडपणे मांडण्याचा आदर्श अमेरिकेतील हार्वर्ड विद्यापीठाने ठेवला आहे, त्याकडे पाहावे. त्यांनी थेट राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात ठाम भूमिका घेतली. परिणामी, हाॅर्वर्ड विद्यापीठाचा निधी गोठवण्यात आला. पण, त्यांनी धाडस तरी केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू, विद्यापीठाची व्यवस्थापन परिषद अशीच ठाम भूमिका घेऊन, आधी भरती, नियुक्त्यांना निधी द्या, मग हा खर्च करतो, अशी भूमिका मांडण्याचे धाडस करील का?

chinmay.patankar@expressindia.com