राज्यातील २३ शिक्षणाधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी

शिक्षण आयुक्तालयाने केलेल्या तपासणीत प्राथमिकच्या ४८८, माध्यमिकच्या २ हजार ८०५, तर उच्च माध्यमिकच्या ७१८ अशा एकूण ४ हजार ११ वैयक्तिक मान्यता बेकायदा पद्धतीने देण्यात आल्याचे समोर आले. या प्रकरणात माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून कारवाई करण्यासाठी समाजवादी अध्यापक सभेचे अध्यक्ष शिवाजी राऊत पाठपुरावा करत आहेत. उच्च माध्यमिक विभागाच्या ७१८ वैयक्तिक मान्यतांची सुनावणी प्रक्रिया शिक्षण संचालनालय स्तरावर सुरू आहे. माध्यमिक विभागाच्या २ हजार ८०५ वैयक्तिक मान्यतांपैकी ३५८ वैयक्तिक मान्यता सुनावणीनंतर रद्द ठरवण्यात आल्या.

या अनियमित वैयक्तिक मान्यता देणाऱ्या ३३ तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी (माध्यमिक) १९ शिक्षणाधिकाऱ्यांविरुद्ध शासन स्तरावरून विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यात दोन अधिकाऱ्यांविरुद्धचे आदेश रद्द करण्यात आले, एका अधिकाऱ्याविरुद्धचे आदेश मागे घेण्यात आले, तर दोन अधिकाऱ्यांची विभागीय चौकशी शासन स्तरावरून बंद करण्यात आली. प्राथमिक विभागाच्या ४८८ वैयक्तिक मान्यतांपैकी ८२ वैयक्तिक मान्यता सुनावणीनंतर रद्द करण्यात आल्या. बेकायदा मान्यता देणाऱ्या १५ तत्कालीन शिक्षणाधिकाऱ्यांपैकी (प्राथमिक) नऊ शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत,अशी माहिती शिक्षण विभागाने राऊत यांना दिली. बेकायदा मान्यता देणारे शिक्षणाधिकारी, संबंधित शिक्षक, शाळा-संस्थांची नावे शासनाने जाहीर करावीत अशी मागणी राऊत यांनी केली.

कारवाई कधी?  

शिक्षणाधिकाऱ्यांनी नियमांचे उल्लंघन करून दिलेल्या वैयक्तिक मान्यतांचे प्रकरण उघडकीस येऊन आता पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी उलटून गेला आहे. शिक्षण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकरणी कारवाईची प्रक्रिया चौकशी, पडताळणी स्तरावरच आहे. त्यामुळे दोषींवर कारवाई कधी होणार असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.