लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शासकीय पदभरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या स्वायत्त संस्थेतील अनियमितता उघडकीस आली आहे. राज्यपालांची मान्यता न घेता परस्पर दोन अधिकाऱ्यांना एमपीएससीमध्ये प्रतिनियुक्ती देण्यात आल्याचे आणि या दोन्ही पदांना कार्योत्तर मान्यता घेण्यात आल्याचे माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य व कर्मचारी) (सेवेच्या शर्ती) विनियम १९७१च्या विनियम २६ मधील तरतुदीनुसार सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्यपालांची संमती घेऊन अध्यक्षांकडून करण्यात येईल. मात्र, आयोगाच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता नसेल तर अध्यक्षांनी राज्यपालांची पूर्वमान्यता मिळवणे आवश्यक नसेल, मात्र अशी नेमणूक केल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत अशा नेमणुकीचा कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यपालांना त्या नेमणुकीसंबंधी कळविण्यात आले पाहिजे. आणखी असे, की आयोगाच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीस राज्यपालांनी अगोदरच विशिष्ट कालावधीसाठी मान्यता दिलेली असेल आणि त्या अधिकाऱ्यांची त्याच पदावरील नेमणूक आणखी विशिष्ट कालावधीसाठी अखंड चालू ठेवावयाची असेल तर त्या बाबतीत राज्यपालांची पुन्हा मान्यता मिळवण्याची सर्वसाधारणपणे आवश्यकता असणार नाही, असा नियम आहे.
आणखी वाचा-नदी सुधार योजनेच्या यशासाठी महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय
या पार्श्वभूमीवर विशाल ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला एमपीएससीने लेखी उत्तर दिले आहे. ठाकरे यांनी त्यांच्या अर्जाद्वारे एमपीएससीतील सहसचिव सु. ह. उमराणीकर यांच्या मूळ नियुक्तीस आणि मुदतवाढीस, तर सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्या मूळ नियुक्तीस राज्यपालांच्या मान्यतेसंदर्भातील टिपणीच्या प्रतींची मागणी केली होती. या अर्जाला एमपीएससीने आधी २१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या उत्तरात दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीसंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेच्या टिपणी उपलब्ध नसल्याचे कळवले. उमराणीकर यांच्या मुदतवाढीबाबत एमपीएससीने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत उत्तरासह देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच २२ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा नव्याने उत्तर देण्यात आले. त्यात या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस राज्यपालांनी कार्योत्तर मान्यता दिल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने एमपीएससीला दिलेले पत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या संदर्भात ठाकरे म्हणाले, की दोन्ही अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती नियमानुसार झाली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे एमपीएससीने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यपालांनी दिलेल्या मान्यतेसंदर्भातील ती कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती गोपनीय स्वरूपाची असल्यास उत्तरात तसे कळवणे आवश्यक होते. मात्र, तसेही कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एमपीएससी माहितीची लपवाछपवी का करत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
आणखी वाचा-लोकजागर : ४० टक्के पाणीगळती रोखा, मग कौतुक करा!
स्वायत्तेत हस्तक्षेपाचा आरोप
काही महिन्यांपूर्वीच एमपीएससीच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने केला होता. त्याबाबतचे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षांना देण्यात आले होते. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्या पत्रातही आयोगातील सहसचिवांचे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यास विरोध करण्यात आला होता.
पुणे : शासकीय पदभरती प्रक्रिया राबवणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) या स्वायत्त संस्थेतील अनियमितता उघडकीस आली आहे. राज्यपालांची मान्यता न घेता परस्पर दोन अधिकाऱ्यांना एमपीएससीमध्ये प्रतिनियुक्ती देण्यात आल्याचे आणि या दोन्ही पदांना कार्योत्तर मान्यता घेण्यात आल्याचे माहिती अधिकार अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून समोर आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (सदस्य व कर्मचारी) (सेवेच्या शर्ती) विनियम १९७१च्या विनियम २६ मधील तरतुदीनुसार सचिवांपेक्षा कमी दर्जाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक राज्यपालांची संमती घेऊन अध्यक्षांकडून करण्यात येईल. मात्र, आयोगाच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांची नेमणूक तीन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीकरिता नसेल तर अध्यक्षांनी राज्यपालांची पूर्वमान्यता मिळवणे आवश्यक नसेल, मात्र अशी नेमणूक केल्यानंतर ताबडतोब व कोणत्याही परिस्थितीत अशा नेमणुकीचा कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यपालांना त्या नेमणुकीसंबंधी कळविण्यात आले पाहिजे. आणखी असे, की आयोगाच्या कार्यालयातील राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या नेमणुकीस राज्यपालांनी अगोदरच विशिष्ट कालावधीसाठी मान्यता दिलेली असेल आणि त्या अधिकाऱ्यांची त्याच पदावरील नेमणूक आणखी विशिष्ट कालावधीसाठी अखंड चालू ठेवावयाची असेल तर त्या बाबतीत राज्यपालांची पुन्हा मान्यता मिळवण्याची सर्वसाधारणपणे आवश्यकता असणार नाही, असा नियम आहे.
आणखी वाचा-नदी सुधार योजनेच्या यशासाठी महापालिकेने घेतला मोठा निर्णय, अतिरिक्त आयुक्तांच्या बैठकीत निर्णय
या पार्श्वभूमीवर विशाल ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाला एमपीएससीने लेखी उत्तर दिले आहे. ठाकरे यांनी त्यांच्या अर्जाद्वारे एमपीएससीतील सहसचिव सु. ह. उमराणीकर यांच्या मूळ नियुक्तीस आणि मुदतवाढीस, तर सरिता बांदेकर-देशमुख यांच्या मूळ नियुक्तीस राज्यपालांच्या मान्यतेसंदर्भातील टिपणीच्या प्रतींची मागणी केली होती. या अर्जाला एमपीएससीने आधी २१ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या उत्तरात दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या मूळ नियुक्तीसंदर्भात राज्यपालांच्या मान्यतेच्या टिपणी उपलब्ध नसल्याचे कळवले. उमराणीकर यांच्या मुदतवाढीबाबत एमपीएससीने सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रत उत्तरासह देण्यात आली. त्यानंतर लगेचच २२ ऑक्टोबर रोजी पुन्हा नव्याने उत्तर देण्यात आले. त्यात या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीस राज्यपालांनी कार्योत्तर मान्यता दिल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाने एमपीएससीला दिलेले पत्र उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
या संदर्भात ठाकरे म्हणाले, की दोन्ही अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती नियमानुसार झाली असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे एमपीएससीने उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्यपालांनी दिलेल्या मान्यतेसंदर्भातील ती कागदपत्रे देण्यात आली नाहीत. अर्जाद्वारे मागितलेली माहिती गोपनीय स्वरूपाची असल्यास उत्तरात तसे कळवणे आवश्यक होते. मात्र, तसेही कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे एमपीएससी माहितीची लपवाछपवी का करत आहे, असा प्रश्न निर्माण होतो.
आणखी वाचा-लोकजागर : ४० टक्के पाणीगळती रोखा, मग कौतुक करा!
स्वायत्तेत हस्तक्षेपाचा आरोप
काही महिन्यांपूर्वीच एमपीएससीच्या स्वायत्ततेत हस्तक्षेप होत असल्याचा गंभीर आरोप महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग राजपत्रित अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कर्मचारी संघटनेने केला होता. त्याबाबतचे पत्र आयोगाच्या अध्यक्षांना देण्यात आले होते. त्याबाबतचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रसिद्ध केले होते. त्या पत्रातही आयोगातील सहसचिवांचे पद प्रतिनियुक्तीने भरण्यास विरोध करण्यात आला होता.
