पुणे : देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना आणि आता उपमुख्यमंत्री म्हणून पुण्याकडे विशेष लक्ष देत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) रिंगरोड प्रस्तावित केला आहे. या प्रकल्पामुळे पुण्याच्या अर्थव्यवस्थेत आमुलाग्र बदल होणार असल्याचे फडणवीस नेहमी सांगतात. त्यांच्या या ड्रीम प्रोजक्टला उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पातून बूस्ट दिला आहे.
रस्ते महामंडळाने १७२ किलोमीटर आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड हाती घेतला आहे. या प्रकल्पाचे पूर्व आणि पश्चिम असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. पूर्व मार्गातील मावळ तालुक्यातून ११, खेड १२, हवेली १५, पुरंदरमधील पाच आणि भोरमधील तीन गावांतून प्रस्तावित आहे, तर पश्चिम मार्गावरील भोर तालुक्यातील एक, हवेली ११, मुळशी १५ आणि मावळ तालुक्यातून सहा गावे बाधीत होणार आहेत. पश्चिम मार्गावरील ३४ गावांपैकी ३१ गावांमधील ६४४ हेक्टर जमिनीच्या संपादनाचे काम पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी २९७५ कोटी रुपये मोबदला दिला आहे. भोर तालुक्यातील पाच गावे वगळून शिवरे गावाचा समावेश झाल्याने या गावातील मूल्यांकनाचे दरनिश्चितीचे काम सुरू आहे. पश्चिम मार्गाच्या भूसंपादनासाठी यापूर्वीच हुडकोकडून दहा हजार कोटींचे कर्ज घेण्यात आले आहे. या माध्यमातून पश्चिम मार्गाचे बहुतांश भूसंपादन मार्गी लागले आहे.
हेही वाचा >>>अर्थसंकल्पात पुण्याच्या वाट्याला काय?… वाचा सविस्तर
दरम्यान, पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनासाठी रस्ते महामंडळाला निधीची गरज होती. त्यानुसार महामंडळाने राज्य सरकारकडे निधीची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री पवार यांनी मंगळवारी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पूर्व मार्गाच्या भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.