लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : प्रवाशांच्या सोयीसाठी शहरातील विविध भागांत पुणे महानगर परिवहन महामंडळ लिमिटेडच्या वतीने (पीएमपीएमएल) उभारण्यात आलेल्या ३५ बसशेडची दुरवस्था झाल्याची कबुली उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली. पीएमपीकडून शहरातील बसशेडचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून खराब झालेल्या स्टेनलेस स्टिल बसशेडची दुरुस्ती तातडीने केले जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी पीएमपीने जागोजागी बसशेड उभारले आहेत. बडशेड नादुरुस्त झाल्याने नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. याबाबत विधानपरिषदेतील आमदार उमा खापरे, प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन डावखरे, सदाशिव खोत यांनी तारांकित प्रश्न विचारला. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३५ बसशेडची दुरवस्था झाल्याची कबुली दिली.
उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पीएमपीच्या बसस्थानकांवर उभारण्यात आलेल्या स्टेनलेस स्टिलच्या बसशेडची दुरवस्था झाल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून पीएमपी प्रशासनाकडे आलेल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती आहे. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका, पीएमआरडीएच्या हद्दीत असलेल्या ९६५ बसथांब्यावर स्टेनलेस स्टिलचे बसशेड आहेत. पीएमपीकडून या बसशेडच्या दुरुस्तीची कामे केली जातात. पीएमपीने या बसशेडचे सर्वेक्षण केले असून, ३५ स्टेनलेस स्टिल शेड नादुरुस्त झाले आहेत.
पुणे शहरात मेट्रोचे तसेच महापालिकेचे काम करण्यासाठी पीएमपीच्या ताब्यात असलेले बसशेड काढावे लागल्यास किंवा काही कारणाने संबधित बसचा मार्ग बंद झाल्यास बसशेड अन्य ठिकाणी स्थलांतरित केले जातात. हे बसशेड इतर भागात उभारण्याचे काम देखील पीएमपीकडून केले जात असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
पुणे महापालिका, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पीएमआरडीएच्या हद्दीतील नागरिकांना पीएमपीएमएल बस सेवा देते. प्रवाशांना एक भागातून दुसऱ्या भागात जाणे सोयीचे व्हावे, यासाठी पीएमपीच्या माध्यमातून बस सेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये शहराचा वाढत असलेला विस्तार आणि वाढणारी लोकसंख्या या पार्श्वभूमीवर सध्या पीएमपी कडे असलेल्या बस अपुऱ्या पडत आहे. नागरिकांच्या सोयीसाठी पीएमपी च्या ताफ्यातील बसची संख्या वाढवावी, अशी मागणी देखील केली जात आहे.
बनावट अपंग प्रमाणपत्र प्रकरण
पुणे महापालिकेच्या सेवेत बनावट अपंग प्रमाणपत्र देऊन नोकरी मिळविणाऱ्या सात अभियंत्यांवर काय कारवाई केली, असा प्रश्न विधानपरिषदेच्या सभागृहात आमदार योगेश टिळेकर यांनी उपस्थित केला. याप्रकरणी महापालिका आयुक्तांनी संबधित कर्मचाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी समिती नियुक्त केली होती. त्यामध्ये पाच सेवकांचे अपंग प्रमाणपत्र योग्य असल्याचा अहवाल समितीने दिला आहे. उर्वरित सेवकांचे अहवाल प्रलंबित असल्याचे उपमुुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
