पुणे : मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. याप्रकरणी शासकीय अध्यादेश देखील काढला. पण, त्यांना तो मान्य नाही. सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारने निर्णय घेतला तरी शेवटी मनोज जरांगे यांना निर्णय पटला पाहिजे. आम्ही त्यांना समजवण्यात कमी पडतोय, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शनिवारी सांगितले. मराठा आरक्षणाबाबत शुक्रवारी रात्री बैठक झाली. आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांचे शिष्टमंडळ मुंबईला गेले होते. रात्री साडेदहा वाजता सह्याद्रीवर शिष्टमंडळाने सरकारसोबत चर्चा केली.

हेही वाचा : पुण्यातील वाहतूककोंडी सोडविण्याच्या दिशेने पाऊल…

Amol Kolhe on Devendra Fadnavis
Amol Kolhe: “…याचा अर्थ महायुतीचे सरकारच येणार नाही”, देवेंद्र फडणवीसांचे नाव घेत अमोल कोल्हेंची सूचक टिप्पणी!
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
uddhav thackeray emotional appeal impact to voters
उद्धव यांचे भावनिक आवाहन ठाकरे सेनेला कितपत तारणार? मराठवाड्याकडे विशेष लक्ष?
Kalwa-Mumbra Constituency,
कळवा-मुंब्य्रात गुरु-शिष्याची नव्हे तर धर्म-अधर्माची लढाई, कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांचे मुंब्य्रातील सभेत विधान
Sanjay Raut Ajit Pawar Gautam Adani
Gautam Adani : “गौतम अदाणींनी मविआ सरकार पाडलं, अजित पवारांची कबुली”, उपमुख्यमंत्र्यांच्या मुलाखतीचा दाखला देत ठाकरेंच्या शिवसेनेचा टोला
nitin gadkari
Nitin Gadkari: ‘भाजपाचं पिक वाढलंय, त्यावरही फवारणी करण्याची गरज’, नितीन गडकरींचा इशारा कुणाकडे?
Ajit Pawar on Udyanraje Bhosale
Ajit Pawar: ‘साताऱ्याला पिपाणीनं वाचवलं, नाहीतर…’, अजित पवारांच्या मिश्किल टिप्पणीनं भाजपाचीच कोंडी

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीत उपस्थित होते. दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली. अजित पवार म्हणाले, रात्री उशिरापर्यंत बैठक सुरु होती. मला जास्त काही माहिती घेता आली नाही. मनोज जरांगे यांच्याशी मुख्यमंत्री बोलत आहेत. याप्रकरणी शासकीय अध्यादेश देखील काढला. पण, त्यांना तो मान्य नाही. सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. सरकारने निर्णय घेतला तरी शेवटी मनोज जरांगे यांना निर्णय पटला पाहिजे. आम्ही त्यांना समजवण्यात कमी पडतोय. त्यामुळे सरकारने आज शिष्टमंडळ पाठवले आहे. कायद्याच्या अंतर्गत निर्णय घेण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे.