संजय जाधव

पुणे : केंद्र सरकारने मागील वर्षी १५ वर्षांवरील वाहने भंगारात काढण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली. त्यानुसार १५ वर्षांवरील सर्व सरकारी वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. याचबरोबर १५ वर्षांवरील खासगी वाहनांसाठी पुनर्नोंदणी शुल्क वाढवण्यात आले. हे शुल्क मोठ्या प्रमाणात वाढवूनही वाहनांची पुनर्नोंदणी होण्याचे प्रमाण कमी झालेले नाही. त्यामुळे अजूनही नागरिकांचा कल जुन्या वाहनांकडे असल्याचे समोर आले आहे.

57 lakh worth of goods seized in Nashik district in two days nashik news
नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसात ५७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
Nana Patole On Devendra Fadnavis :
Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…
Toyota has launched the special edition versions For year end
Toyota Year End Deals : टोयोटाच्या तीन गाड्यांचे लिमिटेड एडिशन लाँच; कारच्या खरेदीवर मिळणार भरपूर अ‍ॅक्सेसरीज
Follow up of demands to candidates through manifesto from Rickshaw Panchayat before elections
रिक्षाचालकांच्या मागण्या ऐरणीवर! निवडणुकीच्या तोंडावर रिक्षा पंचायतीकडून जाहीरनाम्याद्वारे उमेदवारांकडे पाठपुरावा
rickshaw owners drivers Acche Din assembly election campaign
प्रचार मिरवणूकांमुळे रिक्षा चालकांना अच्छे दिन, तीन ते चार तासांसाठी रिक्षा चालकांना मिळतात ५०० ते १ हजार रुपये
thane traffic police
ठाणे: वाहतुकीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई
Mumbai Vehicle Number Purchase, Vehicle Number,
मुंबई : पसंतीच्या वाहन क्रमांकांची खरेदी कमी; महसूल जास्त, दोन महिन्यांत १० कोटी रुपयांचा महसूल

जुन्या वाहनांमुळे प्रदूषणात मोठी वाढ होते. याचबरोबर जुन्या वाहनांमुळे अपघात घडण्याचेही प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे केंद्रीय परिवहन व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे धोरण जाहीर केले होते. त्यानुसार १५ वर्षांवरील खासगी वाहनांचे पुनर्नोंदणी शुल्क मागील वर्षी १ एप्रिलपासून वाढवण्यात आले. जुन्या वाहनांची पुनर्नोंदणी कमी व्हावी, असा यामागील हेतू होता. जुनी वाहने वापरातून कमी होतील, असाही सरकारचा कयास होता.

हेही वाचा… पुणे : मॉलमध्ये खरेदीसाठी आलेल्या महिलेकडे पाहून अश्लील शेरेबाजी अंगलट; तरुणाविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा

मागील वर्षी १ एप्रिलपासून १५ वर्षांवरील खासगी वाहनांची पुनर्नोंदणी करणे चांगलेच महागले. या शुल्कात किमान सहा ते कमाल पंधरा पट वाढ करण्यात आली. मोटार आणि दुचाकींची पहिली पुनर्नोंदणी १५ वर्षांनंतर करावी लागते. नंतर प्रत्येक पाच वर्षांनी त्यांची पुनर्नोंदणी करावी लागते. मोटारींसाठी आधी पुनर्नोंदणी शुल्क ६०० रुपये होते. ते आता दहापट म्हणजेच ६ हजार ५० रुपये करण्यात आले आहे. दुचाकींसाठी पुनर्नोंदणी शुल्क आधी ३०० रुपये होते. ते १ हजार ९५० रुपये करण्यात आले.

हेही वाचा… पुण्यात ओशोंच्या अनुयायांचा धुडगूस, आश्रमाचा गेट तोडून अनुयायी आत घुसले, पोलिसांचा लाठीचार्ज

पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील आकडेवारी पाहिल्यास १५ वर्षांवरील मोटार आणि दुचाकींच्या पुनर्नोंदणीत घट झालेली नाही. सन २०२१ मध्ये पुनर्नोंदणी झालेल्या मोटारींची संख्या १३ हजार ४११ आणि दुचाकींची संख्या ८ हजार ४५५ होती. त्यानंतर २०२२ मध्ये पुनर्नोंदणी झालेल्या मोटारींची संख्या १४ हजार ५५४ आणि दुचाकींची संख्या १० हजार २४५ होती. मागील वर्षी एप्रिलपासून जादा शुल्क लागू होऊनही पुनर्नोंदणीत घट न होता थोडी वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. चालू वर्षातील १ जानेवारी ते १७ मार्च या कालावधीत पुनर्नोंदणी झालेल्या मोटारींची संख्या २ हजार ८१८ आणि दुचाकींची संख्या १ हजार ६६७ आहे. म्हणजेच पुनर्नोंदणी होणाऱ्या वाहनांच्या संख्येत घट झालेली नाही, अशी माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील सूत्रांनी दिली.

हेही वाचा… उसाच्या पाचटाला आग लावली, शेतकऱ्याचे दीड लाखांचे नुकसान

जुन्या वाहनांच्या पुनर्नोंदणीच्या शुल्कात मागील वर्षी वाढ करण्यात आली. शुल्कवाढीचा कोणताही परिणाम वाहनांच्या पुनर्नोंदणीवर झालेला नाही. वाहनांच्या पुनर्नोंदणीचे प्रमाण जवळपास सारखेच आहे. सुस्थितीत असलेल्या वाहनांची पुनर्नोंदणी करण्याकडे नागरिकांचा कल आहे. – संजीव भोर, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पुणे</strong>