पिंपरी : डिजिटल स्वाक्षरीअभावी दोन वर्षांपासून परवान्यांंचे वितरण रखडले

न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने फेरीवाला कायद्यानुसार १ नोव्हेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२२ या कालावधीत शहरातील फेरीवाले व विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण केले. त्यात एकूण १८ हजार ६०३ फेरीवाल्यांची नोंदणी झाली. छाननी, तसेच सुनावणीत कागदपत्रांची पूर्तता न केल्याने काही अर्ज बाद करण्यात आले. शहरातील एकूण १५ हजार १३ फेरीवाले पात्र ठरले आहेत. मात्र, सर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे झाले, तरी परवाना, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र दिले गेलेले नाही. महापालिकेच्या भूमी आणि जिंदगी विभागाने, तसेच, सर्व आठ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या नोंदणीसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारले आहे.

हेही वाचा…मालमत्ता कर थकबाकीदारांच्या दारात आता बॅण्डवादन

ओळखपत्र व प्रमाणपत्रासाठी प्रत्येकी २०० रुपये शुल्क आहे. असे एकूण एक हजार ४०० रुपये शुल्क ऑक्टोबरमध्ये घेतले. शहर फेरीवाला समितीच्या आठ सदस्यांची निवडणूक २० ऑक्टोबरला झाली. समितीचे आठ सदस्य निवडून आले. तरीही, अद्याप फेरीवाल्यांना परवाना, ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात आलेले नाही. दुसरीकडे ओळखपत्र, परवाना नसल्याने महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाकडून त्रास दिला जात असल्याने फेरीवाल्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र देण्याची कार्यवाही अंतिम टप्प्यात आहे. क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी, सर्वेक्षण करताना मुदतवाढही देण्यात आली होती. त्यानंतर निवडणूक आचारसंहिता लागली. त्यामुळे प्रमाणपत्र देण्यास विलंब झाला आहे. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून प्रक्रिया केली जात आहे. परवाना, ओळखपत्र लवकरच देण्यात येणार असल्याचे भूमी आणि जिंदगी विभागाचे सहायक आयुक्त मुकेश काेळप यांनी सांगितले.

हेही वाचा…माजी मंत्र्यांच्या हट्टामुळे महापालिकेचा सव्वा कोटी खर्चाचा घाट?

फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण होऊन दोन वर्षे पूर्ण झाले. मात्र, अद्यापही परवाने दिले नाहीत. सर्वेक्षण करताना सर्व कागदपत्रे तपासली आहेत. त्याच वेळी ओळखपत्र व परवाना दाखला देण्यास काय अडचण होती? शुल्क भरल्याची पावती दाखविल्यानंतरही अतिक्रमण कारवाई केली जाते. हे थांबले पाहिजे, अशी मागणी फेरीवाले किरण लोंढे यांनी केली.महापालिका प्रशासनाने परवाना वाटप प्रक्रियेला गती द्यावी. फेरीवाल्यांना तत्काळ परवाना, ओळखपत्र द्यावे, असे फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते म्हणाले.