लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार येत्या १ मार्च २०२४ पर्यंत गावांचा विकास आराखडा करण्यास मुदत मिळाली आहे. आयुक्तांनी मंजूर केलेला प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावातील विकास पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
विकास आराखडा जाहीर करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविला. राज्य शासनाने ज्या प्रस्तावाला २५ जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या कालावधीतही तो पूर्ण होऊ न शकल्याने आता पुन्हा १ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ राज्य शासनाकडे मागण्यात आली होती. तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. शहर सुधारणा समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे आला होता. त्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
आणखी वाचा-‘टूबीएचके’एवजी ‘थ्रीबीएचके’ला पसंती! किमती वाढूनही ग्राहकांचा मोठ्या घरांकडे कल
महापालिका हद्दीत ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रूक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८ रोजी या गावांचा विकास आराखडा महापालिकेने प्रसिद्ध केला होता. त्याला २१ डिसेंबर २०१८ रोजी महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली. मात्र, सन २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुकीमुळे विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाला. त्यानंतर २०२० पासून कोरोना संसर्ग सुरू झाल्याने प्रारूप विकास आराखड्याचे काम ठप्प झाले. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतर आरक्षण निश्चिती, जमीन वापराचे नकाशे आणि त्याचा अहवाल करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.
या गावांमध्ये अद्यापही प्रादेशिक आराखडाच लागू आहेत. राज्यात सर्वत्र एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी होत असताना या गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने विकासाला त्याचा फटका बसत आहे. हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) वापरून बांधकाम करण्यासही मर्यादा येत आहेत. आता पुन्हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने ११ गावांतील विकासही लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पुणे : महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या ११ गावांचा विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यासाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावाला आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार येत्या १ मार्च २०२४ पर्यंत गावांचा विकास आराखडा करण्यास मुदत मिळाली आहे. आयुक्तांनी मंजूर केलेला प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे समाविष्ट गावातील विकास पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
विकास आराखडा जाहीर करण्याची मुदत संपुष्टात आल्याने मुदतवाढ द्यावी, असा प्रस्ताव महापालिकेने राज्य शासनाला पाठविला. राज्य शासनाने ज्या प्रस्तावाला २५ जून २०२३ पर्यंत मुदतवाढ दिली. या कालावधीतही तो पूर्ण होऊ न शकल्याने आता पुन्हा १ मार्च २०२४ पर्यंतची मुदतवाढ राज्य शासनाकडे मागण्यात आली होती. तसा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आला होता. शहर सुधारणा समितीच्या मंजुरीनंतर हा प्रस्ताव आयुक्तांकडे आला होता. त्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
आणखी वाचा-‘टूबीएचके’एवजी ‘थ्रीबीएचके’ला पसंती! किमती वाढूनही ग्राहकांचा मोठ्या घरांकडे कल
महापालिका हद्दीत ४ ऑक्टोबर २०१७ मध्ये ११ गावांचा समावेश करण्यात आला. लोहगाव आणि मुंढव्यातील उर्वरित भाग, साडेसतरानळी, उत्तमनगर, शिवणे, आंबेगाव खुर्द, उंड्री, धायरी, आंबेगाव बुद्रूक, फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे पुणे महापालिकेमध्ये समाविष्ट झाली. त्यानंतर जवळपास एक वर्षाने म्हणजे ४ डिसेंबर २०१८ रोजी या गावांचा विकास आराखडा महापालिकेने प्रसिद्ध केला होता. त्याला २१ डिसेंबर २०१८ रोजी महापालिकेच्या मुख्य सभेने मान्यता दिली. मात्र, सन २०१९ मधील लोकसभा, विधानसभा तसेच वाढीव हद्दीतील पोटनिवडणुकीमुळे विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यास विलंब झाला. त्यानंतर २०२० पासून कोरोना संसर्ग सुरू झाल्याने प्रारूप विकास आराखड्याचे काम ठप्प झाले. कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आल्यानंतर आरक्षण निश्चिती, जमीन वापराचे नकाशे आणि त्याचा अहवाल करण्याचे काम पूर्ण करण्यात आले.
या गावांमध्ये अद्यापही प्रादेशिक आराखडाच लागू आहेत. राज्यात सर्वत्र एकात्मिक बांधकाम नियंत्रण नियमावलीची अंमलबजावणी होत असताना या गावांमध्ये त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने विकासाला त्याचा फटका बसत आहे. हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) वापरून बांधकाम करण्यासही मर्यादा येत आहेत. आता पुन्हा मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याने ११ गावांतील विकासही लांबणीवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
