वानवडी येथील नेताजीनगर सोसायटीची जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर शासनाच्या प्रस्तावित अडीच एफएसआय धोरणानुसार म्हाडामार्फत या जागेवर एकत्रितपणे पुनर्विकास करण्याची योजना आहे.
तसे केल्यास जास्तीतजास्त बांधकाम क्षेत्रफळ व सोयीसुविधा उपलब्ध होऊन त्याचा फायदा म्हाडाबरोबरच सोसायटीच्या सर्व सभासदांना होऊ शकतो, अशी माहिती म्हाडाच्या पुणे मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर यांनी बुधवारी दिली.
नेताजीनगर सोसायटीची साडेअकरा एकर जमीन म्हाडाला देण्याबाबत स्थानिक ५८२ सदनिका धारकांनी आक्षेप घेतले असून ही जमीन सोसायटीला हस्तांतरित करून मिळावी अशी सदस्यांची मागणी आहे. या मागणीबाबत सोसायटीने राज्य शासनाकडेही दाद मागितली आहे.
त्याबाबत निंबाळकर यांनी सांगितले की, ही वसाहत शासनाचा अंगिकृत उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण मंडळामार्फत बांधण्यात आली होती. म्हाडाची स्थापना झाल्यानंतर हे महामंडळ बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला व ऑक्टोबर २०१० मध्ये महामंडळाच्या जमा, ठेवी आणि जमिनी म्हाडाकडे वर्ग करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
अशा परिस्थितीत सोसायटीला देण्यात आलेल्या पर्यायांबाबत निंबाळकर म्हणाले की, म्हाडाला तसेच म्हाडाच्या जुन्या वसाहतींना अडीच एफएसआयचा वापर करून पुनर्विकास करता येणे शक्य असल्याने या जमिनीवर सोसायटीच्या सहमतीने एकत्रितपणे म्हाडामार्फत पुनर्विकास केल्यास जास्तीतजास्त बांधकाम क्षेत्र व सोयी उपलब्ध होतील व त्याचा फायदा सोसायटीच्या सदस्यांबरोबर म्हाडालाही होऊ शकेल, असा एक पर्याय देण्यात आला होता.
तसेच सोसायटीत अस्तित्वात असलेल्या इमारतीखालील व आवश्यक असणारे मर्यादित क्षेत्र सोसायटीच्या नावे हस्तांतरित करून सोसायटीने व म्हाडाने आपापल्या हिश्याच्या जमिनींचा पुनर्विकास करावा असा दुसरा पर्यायही देण्यात आला होता. मात्र, अडीच एफएसआयचे धोरण म्हाडाची मालकी असलेल्या व पूर्वी विकसित झालेल्या वसाहतींसाठीच असल्यामुळे दुसरा पर्याय निवडल्यास सोसायटीला फक्त एक एफएसआय मिळू शकेल.
ही संपूर्ण जमीन म्हाडाकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर सोसायटीच्या सहमतीने अडीच एफएसआय धोरणानुसार पुनर्विकास करणे शक्य आहे व त्याचा फायदा सदस्यांबरोबरच समाजातील अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील लोकांनाच होणार आहे, असेही सांगण्यात आले.