पुणे : ‘डोंगर माथा, डोंगर उतारा’चे आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, मंजूर झालेल्या अभिन्यासाचे नकाशे (कमिटेड डेव्हलपमेन्ट) वगळण्यात यावेत, पायाभूत सुविधांसाठी आरक्षणांची संख्या कायम ठेवावी, अशा २३ हून अधिक शिफारशी केलेला प्रारूप विकास आराखडा हा राज्य सरकारने हरकती आणि सूचनांवरील सुनावणीसाठी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीने सादर केला आहे. या समितीकडून हा आराखडा पीएमआरडीएकडे पाठविण्यात येणार आहे. पीएमआरडीएकडून अहवाल महानगर नियोजन समितीकडे सादर करण्यात आल्यानंतर त्यांच्या मार्फत अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे दिला जाणार आहे.
या विकास आराखड्यात सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागापैकी ६० टक्के भागाचा समावेश आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत १८ नागरी विकास केंद्रांच्या (अर्बन ग्रोथ सेंटर) माध्यमातून २३३ गावांच्या विकासाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. या प्रारूपाच्या माध्यमातून १६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ नागरी विकास केंद्रांच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन प्रस्तावित केले आहे. एका विकास केंद्रामध्ये किमान पाच ते २४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एल ॲण्ड टी कंपनीमार्फत पीएमआरडीएने हद्दीचा तयार करून घेतलेला सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे. वर्तुळाकार रस्ता, मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे, पुरंदर विमानतळ यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर कारचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू
दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. परिणामी राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली गेली. दाखल हरकती-सूचनांवर २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन टप्प्यात समितीने पूर्ण केले.
आराखड्याला लवकरच मान्यता
या आराखड्याची मुदत ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत होती. त्यापूर्वी नियोजन समितीने आपल्या अभिप्रायासह पीएमआरडीएकडे हा अहवाल सादर केला आहे. पीएमआरडीएकडून हा आराखडा मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महानगर नियोजन समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे. समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याअखेरपर्यंत या आराखड्यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा पीएमआरडीएकडून व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर कारचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू
पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने पीएमआरडीएकडे सादर केलेला हा अहवाल आता महानगर नियोजन समितीकडे लवकरच सादर केला जाईल. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल, पीएमआरडीए, महानगर आयुक्त, राहुल महिवाल म्हणाले.
या विकास आराखड्यात सात हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राच्या जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागापैकी ६० टक्के भागाचा समावेश आहे. पीएमआरडीएच्या हद्दीत १८ नागरी विकास केंद्रांच्या (अर्बन ग्रोथ सेंटर) माध्यमातून २३३ गावांच्या विकासाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. या प्रारूपाच्या माध्यमातून १६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे. उर्वरित ग्रामीण भागासाठी आठ नागरी विकास केंद्रांच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन प्रस्तावित केले आहे. एका विकास केंद्रामध्ये किमान पाच ते २४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच एल ॲण्ड टी कंपनीमार्फत पीएमआरडीएने हद्दीचा तयार करून घेतलेला सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांच्या ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे. वर्तुळाकार रस्ता, मुंबई-पुणे-हैदराबाद हायस्पीड रेल्वे, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे, पुरंदर विमानतळ यासारख्या अनेक महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश या आराखड्यात करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर कारचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू
दरम्यान, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरावरील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी पीएमआरडीएने २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला. त्यावर सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. करोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते. परिणामी राज्य सरकारकडून त्यास मुदतवाढ देण्यात आली. दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकराकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली गेली. दाखल हरकती-सूचनांवर २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन टप्प्यात समितीने पूर्ण केले.
आराखड्याला लवकरच मान्यता
या आराखड्याची मुदत ३१ मार्च रोजी संपुष्टात येत होती. त्यापूर्वी नियोजन समितीने आपल्या अभिप्रायासह पीएमआरडीएकडे हा अहवाल सादर केला आहे. पीएमआरडीएकडून हा आराखडा मुख्ममंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महानगर नियोजन समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे. समितीने मान्यता दिल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सादर केला जाणार आहे. त्यामुळे पुढील महिन्याअखेरपर्यंत या आराखड्यास मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा पीएमआरडीएकडून व्यक्त करण्यात आली.
हेही वाचा – पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर कारचा भीषण अपघात; दोघांचा मृत्यू
पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप आराखड्यावर दाखल हरकती-सूचनांवर सुनावणी घेण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीने पीएमआरडीएकडे सादर केलेला हा अहवाल आता महानगर नियोजन समितीकडे लवकरच सादर केला जाईल. त्यांची मान्यता मिळाल्यानंतर तो राज्य सरकारकडे पाठविला जाईल, पीएमआरडीए, महानगर आयुक्त, राहुल महिवाल म्हणाले.
