‘पर्यावरण विभागाच्या रूपाने विकासाच्या कामात गतिरोधक निर्माण झाला आहे. पर्यावरण आणि वनखात्याच्या नियमांमुळे विकासाच्या प्रक्रियेत निर्माण होणारे अडथळे दूर करण्यासाठी कायद्यांत आवश्यक ते बदल करण्यात येतील,’ असे पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शानिवारी सांगितले.
मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशनतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या वृक्ष-वास्तू संवादात जावडेकर बोलत होते. या वेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष सुधीर दरोडे, संदीप कोलटकर, गजेंद्र पवार, जितेंद्र सावंत, ज्ञानेश्वर घाटे आदी उपस्थित होते.
यावेळी जावडेकर म्हणाले, ‘‘पर्यावरण विभागाच्या रूपाने विकासाच्या कामात गतिरोधक निर्माण झाला. मात्र, आता नियमांत बदल करून हा गतिरोधक दूर केला जाईल. सुब्रमण्यम समितीचा अहवाल आला असून, त्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा करून पर्यावरण आणि वनविषयक कायद्यांत बदल केले जातील. देशाची प्रगती होऊ नये, असेच काहीजणांना वाटते. त्यात एनजीओजही बोलत असतात. मात्र, देश वाचला, तर पर्यावरण वाचेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. संरक्षण विभागाचे २०० प्रकल्प पर्यावरणाच्या नियमांमुळे अडकले होते. त्यांनाही आता मंजुरी देण्यात आली आहे.’’
देशांतील जंगलवाढीसाठी राखीव ठेवण्यात आलेला ३३ हजार कोटी रुपयांचा निधी गेल्या १२ वर्षांपासून पडून असून लवकरच तो राज्यांना वितरित करण्यात येईल, असेही जावडेकर या वेळी म्हणाले.