पुणे : शहरातील वाढती विकासकामे वृक्षारोपणाच्या मुळावर येत आहेत. प्रकल्प उभारणीनंतर झाडांच्या पुनर्रोपणासाठी जागा उपलब्ध होत नसल्याने वृक्षारोपण कसे करायचे, असा प्रश्न महापालिकेपुढे उपस्थित झाला असून २०० हेक्टर जागा त्यासाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी महापालिकेने वन विभागाकडे केली आहे. मात्र एवढी मोठी जागा महापालिकेला मिळणार का, हा प्रश्न पुढे आला असून वृक्षारोपणाची प्रक्रियेला त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महापालिकेकडून विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. याशिवाय खासगी बांधकाम विकसकांकडूनही बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करावी लागत असून वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून तपासणी करून त्याबाबतची परवानगी दिली जाते. शहरात सध्या मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना, उड्डाणपुलांची उभारणी, पाणीपुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. हे सर्व प्रकल्प, योजना महापालिकेच्या असून त्याची कामे सुरू झाले आहेत. प्रकल्पासाठी झाडे बाधित होत असतील तर नव्याने झाडे लावण्याचे महापालिकेला आणि खासगी विकसकांना बंधकारक आहे.

आणखी वाचा

शहराचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यामुळे झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी जमिनीचा अडसर ठरत आहे. महाराष्ट्र संरक्षण आणि कायद्यातील तरतूदीनुसार तोडण्यात आलेली झाडे आणि त्या झाडाच्या वयाच्या बरोबरची जास्त झाडे लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या झाडांपेक्षा जास्त वृक्षलागवड किंवा रोपण करावे लागत आहे. मात्र वृक्षारोपण कुठे करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या प्रकल्पांमुळे वृक्षारोपण करण्यासंदर्भात जागेची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी राज्याच्या वन विभागाकडे २०० हेक्टर जागेची मागणी केली आहे. तसे पत्र वन खात्याला देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे उद्यान विभागाचे अधीक्षक अभियंता अशोक घोरपडे यांनी सांगितले.

खासगी विकसक, रहिवाशांकडूनही जागांची मागणी महापालिकेकडे होत आहे. सध्या उरूळी देवाची येथील कचरा भूमी आणि आसपासच्या डोंगरावरल वनजमीन उपलबध आहे. मात्र २०२१ च्या कायद्यातील सुधारणेनुसार झाडे लावण्यासाठी जमिनीची गरज अपुरी ठरत आहे.

महापालिकेकडून विविध प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. याशिवाय खासगी बांधकाम विकसकांकडूनही बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. या सर्व प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करावी लागत असून वृक्ष प्राधिकरण समितीकडून तपासणी करून त्याबाबतची परवानगी दिली जाते. शहरात सध्या मेट्रो, रस्ता रुंदीकरण, मुळा-मुठा नदीकाठ संवर्धन, पुनरूज्जीवन आणि सुशोभीकरण योजना, उड्डाणपुलांची उभारणी, पाणीपुरवठा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. हे सर्व प्रकल्प, योजना महापालिकेच्या असून त्याची कामे सुरू झाले आहेत. प्रकल्पासाठी झाडे बाधित होत असतील तर नव्याने झाडे लावण्याचे महापालिकेला आणि खासगी विकसकांना बंधकारक आहे.

आणखी वाचा

शहराचे नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यामुळे झाडांचे पुनर्रोपण करण्यासाठी जमिनीचा अडसर ठरत आहे. महाराष्ट्र संरक्षण आणि कायद्यातील तरतूदीनुसार तोडण्यात आलेली झाडे आणि त्या झाडाच्या वयाच्या बरोबरची जास्त झाडे लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या झाडांपेक्षा जास्त वृक्षलागवड किंवा रोपण करावे लागत आहे. मात्र वृक्षारोपण कुठे करायचे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या प्रकल्पांमुळे वृक्षारोपण करण्यासंदर्भात जागेची आवश्यकता आहे. त्यासंदर्भात महापालिका आयुक्त, प्रशासक विक्रम कुमार यांनी राज्याच्या वन विभागाकडे २०० हेक्टर जागेची मागणी केली आहे. तसे पत्र वन खात्याला देण्यात आले आहे. मात्र अद्यापही त्यावर कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे उद्यान विभागाचे अधीक्षक अभियंता अशोक घोरपडे यांनी सांगितले.

खासगी विकसक, रहिवाशांकडूनही जागांची मागणी महापालिकेकडे होत आहे. सध्या उरूळी देवाची येथील कचरा भूमी आणि आसपासच्या डोंगरावरल वनजमीन उपलबध आहे. मात्र २०२१ च्या कायद्यातील सुधारणेनुसार झाडे लावण्यासाठी जमिनीची गरज अपुरी ठरत आहे.