पुणे : नद्यांच्या पूरक्षेत्रातील विकासकामे, अतिक्रमणे पूरस्थितीला कारणीभूत; भीमा खोऱ्यातील पूरस्थितीचा अहवाल शासनाला सादर

भीमा खोऱ्यातील पूरस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी निवृत्त सचिव राजेंद्र पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल शासनास सादर केला. समितीचे सदस्य अविनाश सुर्वे, राजेंद्र मोहिते, विवेकानंद घारे यांच्या उपस्थितीत जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मदत व पुनर्वसनचे अपर मुख्य सचिव असिम गुप्ता यांच्याकडे सुपूर्द केला. त्यामध्ये हे निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत. यापूर्वी जुलै २०१९ मध्ये कृष्णा खोऱ्याचा तांत्रिक अभ्यास करून उपाययोजना सुचविण्यासाठी जलसंपदा विभागाने सेवानिवृत्त प्रधान सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यास समिती शासनाने नेमली होती. या समितीने सन २०२० मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. त्यातील बहुतांश शिफारशी शासनाने स्वीकारून त्यावर कार्यवाही सुरू केली आहे.

हेही वाचा – पुणे-नाशिक हरित महामार्गासाठी सल्लागार कंपनीची नियुक्ती

हेही वाचा – पुणे : मोबाईल गेम खेळण्याच्या आमिषाने अल्पवयीन मुलावर अत्याचार; एकाविरुद्ध गुन्हा

गेल्या काही वर्षात झालेली तापमान वाढ, कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडणे, काही भागांत अचानक मुसळधार पाऊस होणे, ढगफुटीच्या घटना, दुष्काळ सदृश परिस्थिती यासारख्या घटना वारंवार घडत आहेत. याबरोबरच निसर्गातील मानवी हस्तक्षेपामुळे होणारे वातावरणीय दुष्परिणाम म्हणजे निसर्गाने दिलेले आगामी संकेतच आहे. ते वेळीच ओळखून आलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलायला हवीत, तरच पूरपरिस्थिती रोखू शकतो. ही परिस्थिती बदलायची असेल, तर दीर्घकालीन उपाययोजनांवर भर दिला पाहिजे. त्यासाठी परदेशातील तसेच देशांतर्गत इतर अनेक पूरप्रवण राज्यातील पूरनियोजनाबाबतची धोरणे, त्यांनी केलेल्या उपाययोजना यांचे दाखले घेऊन जागतिक आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन भीमा खोऱ्यातील सुनियोजित पूर व्यवस्थापनासाठी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, असे समितीने सुचविले आहे.