पुणे: उरूळी देवाची आणि फुरसुंगी या समाविष्ट गावातील विकासकामे सुरू ठेवावीत. महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने बांधकाम परवानग्या द्याव्यात, अशी सूचना राज्य शासनाने महापालिकेला केली आहे. राज्य शासनाच्या या सूचनेमुळे ही दोन्ही गावे महापालिका हद्दीतच राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. शिवसेनेचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा आणि या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य शासनाने प्रारूप अधिसूचना काढली असून, कायेदशीर बाबी तपासून आणि त्याची पूर्तता करूनच गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
हेही वाचा… World Cup 2023: भारत विरुद्ध बांग्लादेश क्रिकेट सामन्याचे ब्लॅकने तिकीट विकणारे पोलिसांच्या जाळ्यात!
दरम्यान, ही गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेने येथे दैनंदिन स्वच्छतेसोबत केवळ प्राथमिक सुविधा देणे सुरू ठेवले. मात्र, सर्व विकासकामे बंद ठेवली होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गावांमध्ये विकासकामे सुरू ठेवण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक झाली होती, त्यामध्ये ही सूचना करण्यात आली.
हेही वाचा… पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांची चाळण अन पालिका म्हणतेय शहरात अवघे ४१७ खड्डे
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे.
फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांत मिळकतकर आकारणी चुकीच्या पद्धतीने झाली असल्याने लाखो रुपयांची थकबाकी निर्माण झाली आहे. त्या विरोधात नागरिकांनी तक्रारी केल्या. शिवसेनेचे माजी आमदार विजय शिवतारे यांनी गावे वगळण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गावे वगळण्याचा आणि या दोन्ही गावांची मिळून नगर परिषद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवरील सुनावणीवेळी राज्य शासनाने प्रारूप अधिसूचना काढली असून, कायेदशीर बाबी तपासून आणि त्याची पूर्तता करूनच गावे वगळण्याचा निर्णय घेतला जाईल, असे राज्य शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.
हेही वाचा… World Cup 2023: भारत विरुद्ध बांग्लादेश क्रिकेट सामन्याचे ब्लॅकने तिकीट विकणारे पोलिसांच्या जाळ्यात!
दरम्यान, ही गावे वगळण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर महापालिकेने येथे दैनंदिन स्वच्छतेसोबत केवळ प्राथमिक सुविधा देणे सुरू ठेवले. मात्र, सर्व विकासकामे बंद ठेवली होती. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या गावांमध्ये विकासकामे सुरू ठेवण्याची सूचना महापालिकेला केली आहे. यासंदर्भात गेल्या काही दिवसांपूर्वी मुंबईत बैठक झाली होती, त्यामध्ये ही सूचना करण्यात आली.
हेही वाचा… पिंपरी-चिंचवडमधील रस्त्यांची चाळण अन पालिका म्हणतेय शहरात अवघे ४१७ खड्डे
राज्य सरकारने २०१७ मध्ये ११ गावांचा पुणे महापालिकेत समावेश केला. त्यामध्ये फुरसुंगी आणि उरूळी देवाची या दोन गावांचा समावेश होता. ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर गेल्या पाच वर्षांत सुमारे २५० कोटी रुपये या गावांमध्ये खर्च झाले आहेत. ३९२ कोटी रुपयांच्या मलःनिसारण प्रकल्पामध्ये या दोन्ही गावांमध्ये सुमारे ४२ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तसेच, या दोन्ही गावांत ३७१ हेक्टरची टीपी स्कीम शासनाने मंजूर केली आहे.
