पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पुणे मेट्रोपोलिटन रिजन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी – पीएमआरडीए) क्षेत्रात १५ कोटी रुपयांच्या विकास कामांच्या निविदा मंजूर करण्याचे अधिकार महानगर आयुक्तांना देण्याचा निर्णय कार्यकारी समितीच्या बैठकीत सोमवारी घेण्यात आला. त्याबरोबरच पीएमआरडीएच्या ४०७ पदांच्या आकृतिबंधाला देखील या समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे पीएमआरडीए स्तरावर काही प्रमाणात तरी विकास कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.
राज्य सरकारच्या वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्या अध्यक्षतेखाली पीएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीची सोमवारी मुंबईत बैठक झाली. या बैठकीला पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल, नगर विकास, गृहनिर्माण विभाग, दोन्ही महापालिका आयुक्त यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. एमएमआरडीएच्या धर्तीवर २५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या विकास कामांचे अधिकार आयुक्तांना द्यावेत, असा प्रस्ताव पीएमआरडीएकडून या बैठकीत मांडण्यात आला होता. त्यावर चर्चा होऊन एमएमआरडीच्या आयुक्तांना असलेल्या अधिकाऱ्याच्या ६० टक्के रकमेपर्यंतच्या निविदांना आयुक्तांच्या स्तरावर मान्यता या समितीने दिली. यापूर्वी पीएमआरडीएच्या आयुक्तांना १२ कोटी ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या निविदांना स्वत:च्या स्तरावर मान्यता देण्याचे अधिकार होते. त्या पुढील रकमेच्या निविदांना मंजुरीसाठी कार्यकारी समितीकडे मान्यतेसाठी जावे लागत होते. त्यामुळे विकास कामांना विलंब होत होता. या निर्णयामुळे आता १५ कोटी रुपयांपर्यंतच्या निविदांना मान्यता देण्याचे अधिकार आयुक्तांना मिळाले आहेत.
हेही वाचा – कसबा, चिंचवड पोटनिवडणुकांची रणधुमाळी सुरू, अर्ज भरण्याची प्रक्रिया आजपासून
पीएमआरडीएमध्ये विविध ४०७ पदांच्या आकृतिबंधाला मान्यता देण्याचा प्रस्तावही या बैठकीत चर्चेला आला होता. त्यालाही समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामुळे या पदांची भरती करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच भूखंडांच्या लिलावाबाबतच्या प्रस्तावावर विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घ्यावा, त्यानंतरच त्यावर निर्णय घेण्याचे या बैठकीत ठरविण्यात आले.
हेही वाचा – पुण्यात स्पर्धा परीक्षा देणार्‍या विद्यार्थ्यांचे अराजकीय साष्टांग दंडवत आंदोलन, भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर सहभागी
आवश्यक कामे मार्गी लागणार
पीएमआरडीएकडून कार्यक्षेत्रात विविध विकास कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. त्याबरोबरच म्हाळुंगे-माण नगररचना योजना (टाउन प्लॅनिंग – टीपी स्कीम) देखील स्वखर्चाने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. महानगर आयुक्तांच्या अधिकारात वाढ करण्यात आल्याने त्याचा फायदा या योजनेतील छोटी मात्र, आवश्यक कामे मार्गी लागण्यास यामुळे मदत होणार आहे.
