पुणे : ‘महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये आर्थिक वर्षात एक हजार ३४ कोटी रुपयांची विकासकामे केली जातील. त्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत या गावांसाठी ठेवण्यात आलेल्या निधीचे वर्गीकरण केले जाणार नाही,’ असे आश्वासन महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी बुधवारी दिले. तसेच प्रत्येक महिन्याला या गावांमध्ये होत असलेल्या विकासकामांची प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या गुरुवारी बैठक घेतली जाणार असल्याचे भोसले यांनी सांगितले.
समाविष्ट गावांमधील विकासकामांबाबत राज्य सरकारने या गावांसाठी नियुक्त केलेल्या सदस्यांबरोबर महापालिका आयुक्तांनी बैठक घेतली. या वेळी अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी., प्रदीप चंद्रन यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. या बैठकीत राज्य सरकारने नियुक्त सदस्यांनी या समाविष्ट गावांमधील पाणीपुरवठा, रस्ते, ड्रेनेज, कचरा असे प्रश्न प्रशासनासमोर मांडले. त्यावर आयुक्त डॉ. भोसले यांनी समाविष्ट गावांसाठी २०२५-२६ या आर्थिक वर्षांच्या अंदाजपत्रकात सुमारे १ हजार ३४ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, काही भांडवली विकासकामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे सांगितले.
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीमुळे या समाविष्ट गावांतील नागरी प्रश्न मार्गी लागणार आहेत. या गावांसाठी देण्यात आलेल्या निधीचे वर्गीकरण इतर कोणत्याही कामांसाठी केले जाणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, असे आश्वासन बैठकीत उपस्थित सदस्यांना दिले. समाविष्ट गावांमध्ये काही ठिकाणी पाझर तलाव, जुन्या विहिरी आणि बोअरवेल असून, त्याची दुरुस्ती करावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली. त्यावर हे पाणी वापरण्यायोग्य असेल, तर महापालिकेकडून दुरुस्तीची कामे केली जातील, असे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
मिळकतकराचा निर्णय राज्य सरकारचा महापालिका आयुक्तांबरोबर झालेल्या बैठकीत काही सदस्यांनी या गावांतील मिळकतकराबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला. मिळकतकर वसुली करू नये, असे राज्य सरकारने सांगितले असतानाही पुन्हा कर वसूल केला जाणार असल्याची चर्चा असल्याबाबत सदस्यांनी बैठकीत विचारणा केली. यासंबंधीचा अंतिम अधिकार हा राज्य शासनाचा असून, त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल, असे आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी स्पष्ट केले.
