‘केवळ सरकारच्या भरवशावर साखर कारखानदारी टिकणार नाही’

अडचणीच्या काळात राज्य सरकार साखर उद्योगाला मदत करेल. पण, केवळ सरकारच्या भरवशावर साखर कारखानदारी टिकणार नाही हे ध्यानात घेतले पाहिजे, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी व्यक्त केली. साखर उद्योगाच्या समस्यांसंदर्भात येत्या आठवडय़ात बैठक घेण्यात येणार असून दहा वर्षांचा नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्याचा मानस असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिटय़ूटच्या (व्हीएसआय) ३८ व्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते. संस्थेचे अध्यक्ष आणि माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष विजयसिंह मोहिते-पाटील, माजी ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील, विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील, माजी सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्यमंत्री जयप्रकाश दांडेगावकर, कल्लाप्पाण्णा आवाडे या वेळी उपस्थित होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, साखर उद्योग सक्षम करण्यासाठी आणि त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी आगामी दहा वर्षांतील आव्हानांचा वेध घेत नियोजनबद्ध आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्यासाठी साखर महासंघ आणि साखर उद्योगातील तज्ज्ञांची येत्या आठवडय़ात बैठक घेऊन योग्य मार्ग काढण्यात येईल. साखर कारखान्यांनी स्वत:च्या पायावर मजबूतपणे उभे राहण्यासाठी मदत केली जाईल. कारखान्यांनी उत्पादकता, तांत्रिक क्षमता आणि गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत. सहकारी साखर कारखाने मजबुतीने उभे राहिले, तर सरकारच्या मदतीची गरजच उरणार नाही.
एकीकडे उसाचे क्षेत्र वाढत असले, तरी उत्पादकता वाढत नाही, याकडे लक्ष वेधून फडणवीस म्हणाले, उसाच्या पिकासाठी ठिबक सिंचन पद्धती बंधनकारक करण्यात येत आहे. त्यासाठी कारखान्यांनी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची अंमलबजावणी करावी. ऊसतोडणी कामगारांनाही मजुरी वाढवून देण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. साखर उद्योगाला गती देण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञान निर्माण करणारे उद्योजक आणि साखर कारखाने यांच्यामध्ये बीओटी तत्त्वावर उपक्रम राबविण्यामध्ये सरकार पुढाकार घेईल.
शरद पवार म्हणाले, साखरेचे उत्पादन आणि विक्रीचा दर यामध्ये क्विटलमागे ७०० रुपयांची तफावत आहे. ‘एफआरपी’प्रमाणे शेतक ऱ्याला किमान दर देण्याची जबाबदारी कारखान्यांची असली, तरी या उद्योगापुढील अडचणी सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने ठोस पावले उचलावीत. कारखान्यांनीही एकरी उत्पादन आणि साखर उतारा वाढविण्यासाठी जाण वाढविली पाहिजे. कारखान्यांना बजावण्यात आलेल्या आयकराच्या नोटिशींबाबतचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयामध्ये अंतिम टप्प्यात असून हा निकाल अनुकूल झाल्यास मोठय़ा प्रमाणातील बोजा कमी होईल.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते गेल्या हंगामात उत्कृष्ट कामगिरी बजावलेल्या साखर कारखान्यांचे अध्यक्ष, कार्यकारी संचालक, अधिकारी, कर्मचारी आणि एकरी विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या शेतक ऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आले. चंद्रकांत पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. महासंचालक शिवाजीराव देशमुख यांनी सूत्रसंचालन केले.