मराठा समाजाला कायमच आणि कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी महायुतीच सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यात अर्ध यश आले आहे.तसेच ओबीसींच्या आरक्षण धक्का लागणार नाही यासाठी हे सरकार कटिबद्ध असल्याचे कृषी मंत्री धंनजय मुंडे यांनी म्हटलं आहे. ते पुण्याच्या मावळमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

धंनजय मुंडे म्हणाले, कायद्याच्या चौकटीत आणि कायम टिकणार आरक्षण मराठा समाजाला द्यायचं आहे यासाठी हे सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यात अर्ध यश मिळालं आहे. मला विश्वास आहे की मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी महायुती म्हणून निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाकडे बघितलं तर सर्व गोष्टी समोर येतील. यापूर्वी ही कुणबी ओबीसींमध्ये होते. यांच्या नोंदी सापडलेल्या आहेत. मराठवाड्यात मात्र कुणबीच्या नोंदी मिळत नव्हत्या. त्या मिळण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केला त्या मिळाल्या. हीच मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती. पुढे ते म्हणाले, त्यानंतर सकल मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं आणि ते कायद्याच्या चौकटीत बसावं याच्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. ३१ जानेवारी पर्यंत संबंध राज्यात मराठा समाजाचे मागासलेपण समोर आणण्यासाठी घरोघरी जाऊन प्रयत्न सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याचा अहवाल आल्यानंतर ते पूर्णपणे कायद्यात चौकटीत बसेल. धनगर समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नवर मुंडे म्हणाले, आजच्या दिवस शांत बसा, आज एक मिटल आहे. धनगर समाजाला ही आरक्षण ही मिळावं यासाठी हे सरकार कटिबद्ध आहे. तसेच ओबीसी आरक्षणाला आहे तस राहावं, मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीच आरक्षण मिळावं यासाठी कटिबद्ध आहे. असे ही ते म्हणाले.

Bachchu Kadu demands an inquiry of Chief Minister Majhi Ladki Bahin Yojana from Election Commission
‘लाडक्या बहिणी’च्या अडचणी वाढणार, बच्चू कडूंची निवडणूक आयोगाकडे चौकशीची मागणी
मुख्यमंत्रीपद नाही आणि महत्त्वाचं गृहखातंही नाही यामुळे शिंदेंच्या नाराजीत भरच पडली. (फोटो सौजन्य पीटीआय)
Maharashtra Politics : नाराज एकनाथ शिंदे भाजपासाठी अडचणीचे?
NGO , social work, transparency, accountability,
संस्थांची संस्थाने होताना..
NGO , social work, transparency, accountability,
संस्थांची संस्थाने होताना..
Kalyan Dombivli Municipal Administration will close Thakurli Chole village lake for maintenance during Ganapati visarjan
ठाकुर्ली चोळेतील तलाव गणपती विसर्जनासाठी बंद
ST seeks UPI solution to holiday money dispute Mumbai news
सुट्या पैशांच्या वादावर एसटीकडून ‘यूपीआय’चा तोडगा; प्रतिसादामुळे उत्पन्नात दुप्पट वाढ
State government claims in High Court that there is no policy decision yet to start group schools Mumbai news
समूह शाळा सुरू करण्याचा अद्याप धोरणात्मक निर्णयच नाही; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा, जनहित याचिका निकाली
Non-Crimean certificate mandatory for Maratha students too Mumbai news
मराठा विद्यार्थ्यांसाठीही नॉन- क्रिमिलिअर प्रमाणपत्र बंधनकारक
Story img Loader