पुणे : शहरातील वाहतूक कोंडी आणि त्यातून मार्ग काढताना वाहन चालकांना होणारा त्रास यावर उपाययोजना कराव्यात यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या पुणे महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. केवळ आश्वासने दिली गेली.
पुणे शहराचा चारही बाजूंना होणारा विस्तार आणि वाढत असलेली लोकसंख्या या तुलनेत वाहतुकीसाठी कमी पडणारे रस्ते यामुळे शहरातील अनेक भागात सदा सर्वदा वाहतूक कोंडीचा त्रास पुणेकरांना सहन करावा लागतो. धायरी भागातील नागरिकांनाही गेल्या अनेक वर्षांपासून या वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या विकास आराखड्यात (डी पी) मध्ये प्रस्तावित करण्यात आलेले रस्ते तयार करून ते वाहतुकीसाठी उपलब्ध करून द्यावेत. यामुळे वाहतुकीची समस्या कमी होईल, नागरिकांना दिलासा मिळेल यासाठी धायरी परिसरातील प्रस्तावित चार डीपी रस्ते सुरू करावेत, यासाठी येथील नागरिकांनी महापालिका प्रशासनाकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. राज्य सरकारचे दरवाजे ठोठावले मात्र त्याचा काही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी हा प्रश्न राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या दरबारात मांडण्याचा निर्णय घेतला. धायरी भागात होत असलेली वाहतूक कोंडी आणि त्यामुळे नागरिकांना होत असलेल्या मनस्तापाची तक्रार या भागातील नागरिकांनी राष्ट्रपतींकडे केली. आपल्या त्रासाची माहिती टपाल कार्यालयाच्या माध्यमातून पत्राद्वारे राष्ट्रपतींकडे पाठविण्यात आली. या पत्राची दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना राष्ट्रपतींनी सूचना देखील केल्या आहेत.
हेही वाचा – आता ‘ई-शिवाई’ची प्रतिक्षा संपणार… कोणता अडथळा केला दूर ?
s
धायरी येथील प्रलंबित डीपी रस्त्यांची दखल थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी घेतली असून, प्रलंबित रस्त्यांच्या प्रश्नावर तातडीने कार्यवाही करावी, अशा सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांना केल्या आहेत. याबाबतचे पत्र राष्ट्रपती कार्यालयाकडून पाठविण्यात आल्याने २८ वर्षांपासून रखडलेले हे रस्ते तयार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर यांनी याबबात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन पाठविले होते. त्याची दखल घेण्यात आली आहे. शहरातील विकास आराखड्यात (डीपी) प्रस्तावित केलेले अनेक रस्ते कागदावरच आहेत. धायरी येथील चार रस्ते डीपीमध्ये प्रस्तावित करण्यात आले होते. मात्र, गेल्या २८ वर्षांपासून त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. या रस्त्यांना पर्यायी रस्ते उपलब्ध नसल्याने धायरी गावासह इतर रस्त्यांवर वाहतूककोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. या भागात सतत होत असलेल्या कोंडीमुळे नागरिक आणि वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. हे डीपी रस्ते विकसित करून नागरिकांची वाहतूककोंडीतून सुटका करावी, अशी मागणी या भागातील रहिवाशांनी अनेकदा महापालिकेकडे केली आहे. मात्र, त्याची दखल महापालिकेकडून घेण्यात आली नव्हती. राज्य सरकारकडेदेखील स्थानिकांनी पाठपुरावा केला होता.
सिंहगड रोड ते धायरी सावित्री गार्डन हा डीपी रस्ता तयार करण्यासाठी महानगरपालिकेने आतापर्यंत कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करूनही हा रस्ता कागदावरच आहे. वाहतूककोंडीच्या त्रासाची दखल कोणीही घेत नसल्याने स्थानिकांनी आणि आम आदमी पक्षाचे शहराध्यक्ष धनंजय बेनकर यांनी याची तक्रार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे करून त्यांना निवेदन दिले होते. त्याची दखल घेत राष्ट्रपती कार्यालयाने धायरी गावातील डीपी रस्त्यांच्या समस्येवर योग्य ती कार्यवाही करावी. त्याची माहिती बेनकर यांना द्यावी, अशी सूचना राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिली आहे. त्याची एक प्रत राष्ट्रपती कार्यालयाने बेनकर यांनाही दिली आहे.
हेही वाचा – कुंभमेळ्यानिमित्त पुण्यातून विशेष रेल्वे… कोणत्या मार्गे आणि केव्हा धावणार ?
याबाबत बेनकर म्हणाले, ‘विकास आराखड्यात प्रस्तावित असलेल्या धायरी येथील सावित्री गार्डन ते सिंहगड रोड या रस्त्यावर गेल्या चार ते पाच वर्षांत कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. एवढा खर्च करूनही मध्यभागी जेमतेम चारशे मीटर इतकेच काम करण्यात आले आहे. उर्वरित काम अनेक वर्षे प्रलंबित आहे. वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी येथे पुरेसे पोलीस कर्मचारी, होमगार्ड, वाहतूक वाॅर्डन नसतात. अनेकदा वाहतूक नियंत्रक दिवे बंद असतात. त्यामुळे धायरीगाव रस्त्यासह धायरी, नऱ्हे, नांदेड फाट्यापासून नांदेड सिटी, लगड मळा ते धायरी फाटा या रस्त्यावर वाहतूककोंडीची गंभीर समस्या बनली आहे. २८ वर्षांपूर्वी या चार डीपी रस्त्यांचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, महापालिका, राज्य सरकार यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ दुर्लक्ष केले जाते. नागरिकांच्या समस्येची दखल घेतली जात नसल्याने राष्ट्रपती मुर्मू यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यांनी याची दखल घेत मुख्य सचिवांना सूचना केल्या आहेत.
धायरीतील डीपी रस्त्याच्या समस्येबाबत महापालिका प्रशासन, राज्य शासन यांच्याकडे अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आला. मात्र, याबाबत दुर्लक्ष केले जात असल्याने नागरिकांनी उपोषणाचा पवित्रा घेतला होता. राष्ट्रपतींनी निवेदनाची दखल घेतल्याने हा प्रश्न आता मार्गी लागेल, असा विश्वास धनंजय बेनकर यांनी व्यक्त केला.