पुणे : एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा डांगोरा पिटला जात असताना ‘महावितरण’च्या ‘गो ग्रीन’ या ऑनलाइन वीजबिल भरणा योजनेकडे मात्र राज्यभरातील वीजग्राहकांनी पाठ फिरवल्याचे स्पष्ट झाले आहे. योजना सुरू झाल्यापासून सात वर्षांत राज्यातील एकूण ग्राहकांच्या तुलनेत जेमतेम दीड टक्का ग्राहकच ‘गो ग्रीन’ योजनेत सहभागी झाल्याचे ‘महावितरण’च्याच आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे.
‘महावितरण’ला छापील कागदी वीज देयकांवर मोठा खर्च करावा लागतो. त्यामुळे ‘कागद वाचवा, पर्यावरण वाचवा’ या संकल्पनेतून महावितरणतर्फे ‘गो ग्रीन’ ही योजना २०१८मध्ये सुरू करण्यात आली. योजनेत नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना कागदी वीजदेयकाऐवजी ई-मेल, लघुसंदेशाद्वारे (एसएमएस) वीजदेयक पाठविण्यात येते. ‘महावितरण’ने दिलेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यभरातील सुमारे तीन कोटी लघुदाब वीजग्राहकांपैकी ५ लाख २ हजार ६५७ ग्राहकांनीच ‘गो-ग्रीन’ योजनेत नोंदणी केली आहे. आतापर्यंत योजनेत सहभागी ग्राहकांना प्रत्येक देयकामागे दहा रुपये सवलत देण्यात येत होती. मात्र, जानेवारीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, आता योजनेला प्रतिसाद वाढवण्यासाठी योजनेत सहभागी ग्राहकाला पहिल्याच वीज देयकात बारा महिन्यांची एकरकमी म्हणजे १२० रुपयांची सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
‘‘कॅशलेस इंडिया’चे धोरण आणणाऱ्या सरकारला वीज देयकाचा ऑनलाइन भरणा केल्यावर वीज खंडित होणार नाही, असा विश्वास वीज ग्राहकांना देता येत नाही. वीज देयक भरल्याचा पुरावा म्हणून छापील वीज देयक जपून ठेवण्याची सवय ग्राहकांमध्ये दिसते. त्यामुळे महावितरणने विश्वासार्हता वाढवण्यावर भर देणे गरजेचे आहे,’ असे सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी सांगितले.
वीजतज्ज्ञ अशोक पेंडसे म्हणाले, ‘वीजदेयक ऑनलाइन भरण्याची मानसिकता ग्राहकांमध्ये अजूनही निर्माण झालेली नाही. ग्रामीण भागात शिक्षण, दळणवळणाच्या साधनांची सोय नाही. कित्येक दिवस वीजही नसते. अशा परिस्थितीत ऑनलाइन वीज देयक स्वीकारण्याचा विश्वास ग्राहकांमध्ये नाही. त्याशिवाय, महावितरण देत असलेली सवलत तुटपुंजी असून, यंत्रणेतील दोषांमुळे सर्वसामान्य नागरिक छापील वीज देयकांवरच विश्वास ठेवतात. लघुसंदेश आलाच नाही, तर काय करायचे, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो. तांत्रिक अडचणीमुळे वीज देयक भरले नाही, तर वीजपुरवठा खंडित होण्याची भीती ग्राहकांमध्ये दिसते.’
‘गो-ग्रीन’मध्ये पुण्याची आघाडी
गो-ग्रीन योजनेला पुणे विभागातून सर्वाधिक प्रतिसाद मिळाला आहे. पुणे विभागातील २ लाख ८०६ वीज ग्राहकांनी ‘गो ग्रीन’चा पर्याय निवडला आहे. कोकण विभागातील १ लाख ८३ हजार ३६८, नागपूर विभागातील ६३ हजार ३९९, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागात सर्वांत कमी ५५ हजार ८४ ग्राहकांनी ‘गो-ग्रीन’चा पर्याय निवडला आहे.
दहा रुपयांच्या सवलतीपेक्षा यंत्रणेचा त्रास नको, अशी भावना ग्राहकांत आहे. लोकांचा यंत्रणेवरील विश्वास वाढण्यासाठी यंत्रणेतील दोष कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. तरच ‘गो-ग्रीन’सारख्या योजना यशस्वी होतील. अशोक पेंडसे, वीजतज्ज्ञ
डिजिटल व्यवस्था अजूनही ग्रामीण भागात, ग्राहकांकडून तितकीशी वापरली जात नाही. मात्र, योजनेचा प्रतिसाद वाढवण्यासाठी विविध माध्यमांतून जनजागृती करण्यात येत आहे. आता दरमहा दहा रुपये सवलत देण्याऐवजी ग्राहकांना एकरकमी सवलत देण्यात येत आहे. राजेंद्र पवार, मुख्य अभियंता पुणे विभाग, महावितरण
