विकास आराखडय़ाच्या हरकती-सूचनांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी घेतल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेससह पुण्यातील काँग्रेसजनांचीही चांगलीच कोंडी झाली आहे. महापालिकेत हे दोन्ही पक्ष सत्तेत आहेत आणि मुदतवाढीच्या निर्णयाने सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनालाही धक्का दिला आहे.
विकास आराखडा तयार करताना आधी महापालिका प्रशासनाने अनेक आरक्षणे उठवली, लाखो चौरसफूट जमीन निवासी केली, त्यानंतर शहर सुधारणा समितीने अनेक गैरप्रकार आराखडय़ात केले आणि पुढे साडेतीनशेहून अधिक उपसूचना देऊन मुख्य सभेत आराखडय़ात फार मोठय़ा प्रमाणात बदल करण्यात आले. एफएसआय, टीडीआरची खैरात करण्यात आली. हे सर्व प्रकार हळूहळू उजेडात येत असतानाच आराखडय़ाला हरकती-सूचना देण्याची मुदत संपत आल्यामुळे त्या प्रक्रियेला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे पुराव्यांनिशी करण्यात आली आणि ती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली.
ही मागणी राष्ट्रवादीच्या खासदार वंदना चव्हाण, काँग्रेसचे आमदार मोहन जोशी तसेच काँग्रेसचे नगरसेवक संजय बालगुडे, शिवसेनेचे नगरसेवक प्रशांत बधे, पुणे जनहित आघाडीचे अध्यक्ष उज्ज्वल केसकर, भाजपचे माजी नगरसेवक सुहास कुलकर्णी आणि काँग्रेसचे माजी नगरसेवक शिवा मंत्री यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. या शिष्टमंडळाबरोबर मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवडय़ात पन्नास मिनिटे चर्चाही केली होती.
या सर्वाच्या मागणीनुसार मुदतवाढ मिळाल्यामुळे पुण्यातील राष्ट्रवादीसह काँग्रेसजनांचीही कोंडी झाली आहे. हे दोन्ही पक्ष आतापर्यंत आराखडय़ाचे जोरदार समर्थन करत होते आणि या आराखडय़ामुळे शहराच्या विकासाला मोठीच चालना मिळेल, असाही दावा त्यांच्याकडून केला जात होता. प्रत्यक्षात, आराखडय़ाचे स्वरूप वेगळेच आहे. हे स्वरूप समजून आल्यामुळे वंदना चव्हाण यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांकडेच दाद मागितली; पण त्यामुळे आता त्यांना त्यांच्या पक्षातूनच लक्ष्य केले जात आहे. त्या अन्य पक्षाच्या लोकप्रतिनधींना घेऊन मुख्यमंत्र्यांकडे का गेल्या, अशीही हरकत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक घेत आहेत. आमदार मोहन जोशी यांनीही या विषयात आग्रही भूमिका घेतल्यामुळे स्थानिक नगरसेवक आणि काँग्रेसजनांची कोंडी झाली आहे.

वीस लाख चौरस फुटांचे
आरक्षण उपसूचनांनी बदलले
महापालिकेच्या मुख्य सभेत विकास आराखडा मंजूर करताना नगरसेवकांनी ज्या उपसूचना दिल्या, त्याच्या अभ्यासाअंती साडेतीनशे उपसूचनांद्वारे सुमारे वीस लाख चौरसफूट जमीन निवासी करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार यांनी ही माहिती दिली. हडपसर, कर्वेनगर, कोथरूड, धानोरी, कात्रज, कोंढवा, शिवाजीनगर, येरवडा, पाषाण आदी भागांमधील आरक्षणे मोठय़ा प्रमाणात बदलण्यात आली असून त्यातील बहुतांश जमिनींचे निवासीकरण करण्यात आले आहे. या जागा आतापर्यंत विविध कारणांसाठी आरक्षित होत्या. त्यांच्यावरील आरक्षणे उठवण्याच्या उपसूचना मंजूर करण्यात आल्या आहेत, असे कुंभार यांनी सांगितले.