पुणे : हिंजवडीतील राजीव गांधी इन्फोटेक पार्कमधील अपुऱ्या पायाभूत सुविधांवरून मोठा गदारोळ झाला होता. त्यानंतर चाकण औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा मुद्दा चर्चेत आला. वाहतूक कोंडीसह पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे चाकणमधील उद्योग अडचणीत आले आहेत. अखेर याची गंभीर दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी सर्व यंत्रणांची झाडाझडती घेऊन उद्योगांची कोंडी सोडविण्याचे निर्देश दिले.
चाकण औद्योगिक वसाहतीत छोट्या-मोठ्या सुमारे २ हजार कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये एकूण १५ लाखांहून अधिक कामगार काम करीत आहेत. या औद्योगिक वसाहतीत मर्सिडीज बेंझ, बजाज ऑटो, महिंद्रा, फोक्सवॅगन, स्कोडा, ब्रीजस्टोन, ह्युंदाई, फोर्स मोटर्स, भारत फोर्ज, बॉश यासह अनेक मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. या परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचबरोबर कचऱ्याचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे. यामुळे उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज गेल्या अनेक वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, त्यांना सरकारी पातळीवर काहीही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
चाकणमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी इथेच विस्तार करण्याऐवजी विस्तारासाठी इतर राज्यांना प्राधान्य दिले. यामुळे येथील अपुऱ्या सुविधांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, चाकण येथील तळेगाव चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून, येथील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमावे. विनापरवाना रिक्षांची संख्या आटोक्यात आणावी. परिसरातील रस्ते, महामार्गांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकावीत. चाकण परिसरातून जाणाऱ्या चारपदरी महामार्गाच्या बाजूला असणारी मोकळी जागा एमआयडीसीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याठिकाणी महामार्ग प्राधिकरणाने सहापदरी रस्त्याचे काम प्राधान्याने सुरू करावे.
चाकण परिसरात येणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या हद्दीतील ट्रक टर्मिनलच्या नियोजित जागेवर वाहनतळ विकसित करण्याचे काम पीएमआरडीएने करावे. चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी १७९ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. औद्योगिक परिसरातील कचऱ्यासह आसपासच्या १७ गावांमधील कचऱ्यावर स्थानिक परिसरात प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसीने ४ एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. या जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचरा प्रक्रिया केंद्र उभे करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
हेही वाचा – अतिक्रमण कारवाईस टाळाटाळ; पिंपरी महापालिकेच्या उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सरकारी यंत्रणांकडे यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. – दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
चाकणकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तांनी स्वत: परिसराची पाहणी करावी. त्यानंतर तातडीने योग्य उपाययोजना कराव्यात. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
चाकण औद्योगिक वसाहतीचे दुखणे
– ठिकठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी
– कोंडीमुळे कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम
– दिवसेंदिवस वाढणारी कचऱ्याची समस्या
– कुशल मनुष्यबळाची कमतरता
– नवीन कंपन्या येण्याचे प्रमाण नगण्य
– पाणी टंचाईचे वाढते प्रमाण
– देशात सर्वाधिक वीज दर
– वारंवार वीज पुरवठा खंडित झाल्याने आर्थिक नुकसान
– माथाडी कामगार संघटनांची गुंडगिरी
चाकण औद्योगिक वसाहतीत छोट्या-मोठ्या सुमारे २ हजार कंपन्या आहेत. या कंपन्यांमध्ये एकूण १५ लाखांहून अधिक कामगार काम करीत आहेत. या औद्योगिक वसाहतीत मर्सिडीज बेंझ, बजाज ऑटो, महिंद्रा, फोक्सवॅगन, स्कोडा, ब्रीजस्टोन, ह्युंदाई, फोर्स मोटर्स, भारत फोर्ज, बॉश यासह अनेक मोठ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. या परिसरातील वाहतूक कोंडी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. याचबरोबर कचऱ्याचा प्रश्नही दिवसेंदिवस गंभीर बनला आहे. यामुळे उद्योगांना मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे. फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज गेल्या अनेक वर्षांपासून पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, त्यांना सरकारी पातळीवर काहीही प्रतिसाद मिळत नसल्याचे चित्र आहे.
चाकणमध्ये कार्यरत असलेल्या अनेक मोठ्या कंपन्यांनी इथेच विस्तार करण्याऐवजी विस्तारासाठी इतर राज्यांना प्राधान्य दिले. यामुळे येथील अपुऱ्या सुविधांचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बुधवारी मुंबईत बैठक घेतली. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासह उद्योग विभाग, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (एनएचएआय) अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, चाकण येथील तळेगाव चौकात मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होत असून, येथील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी पोलिसांनी अतिरिक्त मनुष्यबळ नेमावे. विनापरवाना रिक्षांची संख्या आटोक्यात आणावी. परिसरातील रस्ते, महामार्गांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकावीत. चाकण परिसरातून जाणाऱ्या चारपदरी महामार्गाच्या बाजूला असणारी मोकळी जागा एमआयडीसीने उपलब्ध करून द्यावी. त्याठिकाणी महामार्ग प्राधिकरणाने सहापदरी रस्त्याचे काम प्राधान्याने सुरू करावे.
चाकण परिसरात येणाऱ्या अवजड वाहनांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे एमआयडीसीच्या हद्दीतील ट्रक टर्मिनलच्या नियोजित जागेवर वाहनतळ विकसित करण्याचे काम पीएमआरडीएने करावे. चाकण परिसरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्यासाठी नवीन रस्त्यांसह रुंदीकरणासाठी १७९ कोटी रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. औद्योगिक परिसरातील कचऱ्यासह आसपासच्या १७ गावांमधील कचऱ्यावर स्थानिक परिसरात प्रक्रिया करण्यासाठी एमआयडीसीने ४ एकर जागा उपलब्ध करून द्यावी. या जागेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून कचरा प्रक्रिया केंद्र उभे करावे, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले.
हेही वाचा – अतिक्रमण कारवाईस टाळाटाळ; पिंपरी महापालिकेच्या उपायुक्त, क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना नोटिसा
चाकण औद्योगिक वसाहतीतील समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून आम्ही सरकारी यंत्रणांकडे यासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. आता आमच्या सहनशीलतेचा अंत झाला आहे. अपुऱ्या पायाभूत सुविधांचा उद्योगांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. – दिलीप बटवाल, सचिव, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज
चाकणकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पुण्याचे जिल्हाधिकारी आणि पिंपरी-चिंचवडच्या पोलीस आयुक्तांनी स्वत: परिसराची पाहणी करावी. त्यानंतर तातडीने योग्य उपाययोजना कराव्यात. – अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
चाकण औद्योगिक वसाहतीचे दुखणे
– ठिकठिकाणी होणारी वाहतूक कोंडी
– कोंडीमुळे कामगारांच्या आरोग्यावर परिणाम
– दिवसेंदिवस वाढणारी कचऱ्याची समस्या
– कुशल मनुष्यबळाची कमतरता
– नवीन कंपन्या येण्याचे प्रमाण नगण्य
– पाणी टंचाईचे वाढते प्रमाण
– देशात सर्वाधिक वीज दर
– वारंवार वीज पुरवठा खंडित झाल्याने आर्थिक नुकसान
– माथाडी कामगार संघटनांची गुंडगिरी
