शेतकऱ्याला कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय त्याचा शेतीमाल थेट ग्राहकाला विकता आला पाहिजे, असा निर्णय राज्य शासनाने घेतल्यानंतर त्याला अनेक घटकांकडून विरोध झाला. विरोध दर्शविण्यासाठी घाऊक बाजारही बंद ठेवण्यात आला. या पाश्र्वभूमीवर शेतकरी आणि शेतकऱ्यांचे गट काय करू शकतात, थेट शेतीमालाची विक्री शेतकरी कसे करू शकतील, या विषयावर अखिल भारतीय भाजीपाला उत्पादक महासंघाचे अध्यक्ष श्रीराम गाडवे यांच्याशी ‘लोकसत्ता’ने संवाद साधला..
’ शासनाच्या निर्णयानुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या जोखडातून शेतमाल नियमनमुक्त झाला आहे का?
राज्यामध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियंत्रणाखालीच बाजार होता. त्यामुळे बाजारामध्ये शेतकरी शेवटचा घटक होता. बाजार समिती जे ठरवेल, तेच होत असल्यामुळे शेतकरी योग्य भाव न मिळाल्यामुळे हवालदिल होत असत. त्यामुळे शेतमाल नियमनमुक्त करण्याची शेतकऱ्यांची मागणी सरकारने आता पूर्ण केली आहे. यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद करणार हा गैरसमज पसरविला जात आहे.
’ बाजार समित्यांच्या शोषणातून शेतकरी मुक्त झाला आहे का?
– सरकारच्या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचा माल थेटपणे विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. सध्या जेमतेम दहा टक्के शेतकरी थेटपणाने शेतमाल विक्री करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत नाहीत. मात्र, जे यामध्ये सहभागी होतात अशा शेतकऱ्यांकडून हमाली आणि दलाली घेतली जात नाही. दक्षिण भारत, उत्तर भारत, गुजरात आणि मध्य प्रदेशामध्येही अशा स्वरूपाचा खुला बाजार आहे. राज्यामध्ये ही सुविधा आता नव्याने उपलब्ध झाली आहे.
’ शेतमालाला भाव मिळावा, शेतकऱ्यांना फायदा व्हावा यासाठी नेमके काय केले पाहिजे?
शेतमालाच्या थेट विक्री पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना कमिशन द्यावे लागत नाही. जे शेतकरी घरात बसून राहतील ते यामध्ये मागे पडतील. शेतकरी एकटा काही करू शकत नाही. त्यांनी संघटित होऊन गट तयार केला तर सर्वानाच त्याचा फायदा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांचा संघ स्थापन करून या संघाचे संकेतस्थळ किंवा मोबाइल अ‍ॅप विकसित केले तर त्याचा शेतकऱ्यांनाच फायदा होऊ शकेल. शेतकऱ्यांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा यासाठी सरकार अनुदानही देते. त्याचा लाभ पदरात पाडून घेत शेतकऱ्यांनी आपला फायदा करून घेतला पाहिजे.
’ बाजार नियमनमुक्त करण्याचा शेतकऱ्यांना काय फायदा झाला?
– शेतमालाची थेट विक्री ही योजना यशस्वी झाली असून अनेक शेतकरी त्यामध्ये सहभाग घेऊ लागले आहेत. कृषी उत्पन्न बाजार समितीला वगळून शेतकऱ्यांना शेतमाल विक्रीचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. पूर्वी दलाल आणि व्यापारी शेतकऱ्यांची पिळवणूक करायचे. रुमालाखालचा बाजार, लिलावाची (ऑक्शन) पट्टी असते एक आणि दाखवायची वेगळी असे प्रकार करून चोरी केली जायची. वजनामध्ये आणि दरामध्ये घट दाखवून शेतकऱ्यांचे नुकसान केले जायचे. अनेक बाजार समित्या या माथाडी चालवितात की संचालक मंडळ असा प्रश्न पडत होता. त्यामुळे माथाडी कामगारांचा संप झाला, थेट शेतीमाल विक्रीची योजना व्यापक होत जाईल..
’ थेट शेतमाल विक्रीची योजना व्यापक कशी करता येईल?
– शेतमालाची थेट विक्री या प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना संधी असून ते या संधीचे सोने करतील. शेतकरी संघटित होऊन पुढे आले, तर त्यांचाच लाभ होणार आहे. सध्या शेतकरी संघ सक्रिय दिसत आहेत ते दोन-तीन वर्षांपूर्वी स्थापन झाले आहेत. अशा शेतकरी संघांचे बळकटीकरण करण्याचे काम सरकारने केले आहे. दोन महिन्यांत बाकीचे शेतकरी संघ सक्रिय होतील. त्यामुळे थेट शेतमाल विक्रीची जी योजना सुरू आहे, ती व्यापक होत जाईल.
