लोकसत्ता प्रतिनिधी
पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणि प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजासाठी द्याव्या लागणाऱ्या तासांमध्ये फरक असल्याचे समोर आले आहे. राज्य आराखड्यातील तरतुदीनुसार शाळांचे शैक्षणिक कामकाज आणि एकूण तास यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे कायदा आणि धोरण यात विसंगती निर्माण होत असून, अंमलबजावणीसाठी आरटीई किंवा धोरणात बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे करण्यात आली. या कायद्यात शिक्षण, शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक अशा सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करून नियमावली करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पहिली ते पाचवी या वर्गांसाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी आठशे तास, तर सहावी ते आठवी वर्गासाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी एक हजार तास शैक्षणिक कामकाजासाठी द्यावे लागतात. त्यानुसार सध्याचे शैक्षणिक कामकाज करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीसाठी अंतिम केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नुकताच जाहीर केला. या आराखड्यात वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तिसरी ते पाचवीसाठी वर्षभरातील अध्यापनासाठी एक हजार तास, तर सहावी ते बारावीसाठी १२०० तास देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेचे एकूण कामकाजाचे तास वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-शहरभर फटाक्यांची तुफान आतषबाजी… हवेची गुणवत्ता खालावली…
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, की आरटीईनुसार वर्षभरात आठशे आणि एक हजार तास शैक्षणिक कामकाज करावे लागते. तर प्रस्तावित आराखड्यानुसार एक हजार आणि १२०० तास कामकाज करावे लागणार आहे. सध्या शाळांच्या तासिका ३० ते ३५ मिनिटे असतात. त्यात वाढ होऊन ती चाळीस मिनिटे होणार आहेत. शैक्षणिक वेळापत्रकात विषयही वाढणार आहेत. परिणामी शाळांचा वर्षभरातील कालावधी वाढणार आहे. त्यामुळे आरटीई आणि अभ्यासक्रम आराखडा यात बदल करून समानता आणावी लागणार आहे.
शाळेच्या वाढणाऱ्या वेळेमुळे ग्रामीण भागात अडचणी
शाळांची वाढणारी वेळ शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी बसने प्रवास करतात. बसची वेळ ठरलेली असते. शाळेची वेळ वाढल्यास विद्यार्थ्यांचे वेळेचे नियोजन बिघडणार आहे, याकडेही गणपुले यांनी लक्ष वेधले.
पुणे : शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) आणि प्रस्तावित राज्य अभ्यासक्रम आराखड्यानुसार वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजासाठी द्याव्या लागणाऱ्या तासांमध्ये फरक असल्याचे समोर आले आहे. राज्य आराखड्यातील तरतुदीनुसार शाळांचे शैक्षणिक कामकाज आणि एकूण तास यात वाढ होणार आहे. त्यामुळे कायदा आणि धोरण यात विसंगती निर्माण होत असून, अंमलबजावणीसाठी आरटीई किंवा धोरणात बदल करावा लागण्याची शक्यता आहे.
देशभरातील सहा ते १४ वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्याद्वारे करण्यात आली. या कायद्यात शिक्षण, शाळा, विद्यार्थी, शिक्षक अशा सर्व घटकांचा बारकाईने विचार करून नियमावली करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार पहिली ते पाचवी या वर्गांसाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी आठशे तास, तर सहावी ते आठवी वर्गासाठी शैक्षणिक वर्षात घड्याळी एक हजार तास शैक्षणिक कामकाजासाठी द्यावे लागतात. त्यानुसार सध्याचे शैक्षणिक कामकाज करण्यात येते. या पार्श्वभूमीवर राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (एससीईआरटी) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार तिसरी ते बारावीसाठी अंतिम केलेला राज्य अभ्यासक्रम आराखडा नुकताच जाहीर केला. या आराखड्यात वर्षभरात शैक्षणिक कामकाजाच्या दृष्टीने तिसरी ते पाचवीसाठी वर्षभरातील अध्यापनासाठी एक हजार तास, तर सहावी ते बारावीसाठी १२०० तास देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेचे एकूण कामकाजाचे तास वाढणार असल्याचे दिसून येत आहे.
आणखी वाचा-शहरभर फटाक्यांची तुफान आतषबाजी… हवेची गुणवत्ता खालावली…
माजी मुख्याध्यापक महेंद्र गणपुले म्हणाले, की आरटीईनुसार वर्षभरात आठशे आणि एक हजार तास शैक्षणिक कामकाज करावे लागते. तर प्रस्तावित आराखड्यानुसार एक हजार आणि १२०० तास कामकाज करावे लागणार आहे. सध्या शाळांच्या तासिका ३० ते ३५ मिनिटे असतात. त्यात वाढ होऊन ती चाळीस मिनिटे होणार आहेत. शैक्षणिक वेळापत्रकात विषयही वाढणार आहेत. परिणामी शाळांचा वर्षभरातील कालावधी वाढणार आहे. त्यामुळे आरटीई आणि अभ्यासक्रम आराखडा यात बदल करून समानता आणावी लागणार आहे.
शाळेच्या वाढणाऱ्या वेळेमुळे ग्रामीण भागात अडचणी
शाळांची वाढणारी वेळ शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांसाठी अडचणीची ठरू शकते. ग्रामीण भागातील बहुतांश विद्यार्थी बसने प्रवास करतात. बसची वेळ ठरलेली असते. शाळेची वेळ वाढल्यास विद्यार्थ्यांचे वेळेचे नियोजन बिघडणार आहे, याकडेही गणपुले यांनी लक्ष वेधले.
