पदपथ धोरणातील विसंगती उघड

पदपथावरून पादचाऱ्यांना विना अडथळा चालता यावे यासाठी पादचारी सुरक्षितता धोरण करणाऱ्या महापालिकेची पदपथ निर्मितीच्या धोरणातील विसंगती पुढे आली आहे. शहरातील तब्बल ८२६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर पदपथ नसताना त्या रस्त्यांवर पदपथ विकसित करण्याचे काम करण्याऐवजी ‘मॉडेल रोड’ संकल्पनेअंतर्गत शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील पदपथ अधिक रुंद करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळे आहेत ते रस्ते वाहतुकीसाठी अरुंद होत आहेत आणि शेकडो रस्त्यांना पदपथच नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

त्यामुळे पादचारी धोरणानुसार पदपथ विकसनाला प्राधान्य देण्याबाबत सत्ताधारी आणि प्रशासन उदासीन असल्याचेही पुढे आले असून पदाचारीही वाऱ्यावर असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. रस्ते वाहनचालकांसाठी तर पदपथ हे पादचाऱ्यांसाठी मोकळे असावेत, असे सांगत मोठा गाजावाजा करीत महापालिकेने पादचारी धोरण तयार केले. पादचाऱ्यांच्या दृष्टीने अनेक तरतुदीही या धोरणात प्रस्तावित करण्यात आल्या. त्यासाठी पदपथ निर्मितीला प्राधान्य देण्याचे निश्चित करून तब्बल ४० कोटी रुपयांची तरतूदही अंदाजपत्रकामध्ये करण्यात आली. पण या धोरणाचाच विसर महापालिकेला पडल्याचे आणि धोरणाच्या अंलमबजावणीत विसंगती असल्याचे दिसत आहे.

शहरात किती किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत, किती रस्त्यांना पदपथ आहेत, पदपथांची जबाबदारी कोणाची आहे अशी लेखी विचारणा महापलिकेच्या मुख्य सभेकडे करण्यात आली होती. त्यामध्ये महापालिकेच्या पथ विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार पदपथ धोरणातील विसंगती पुढे आली आहे.

शहरात एकूण १ हजार ४०० किलोमीटर लांबीचे रस्ते आहेत. त्यापैकी अवघ्या ५७४ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांना पदपथ आहेत. रस्त्यांच्या एकूण लांबीपैकी ८२६ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांना पदपथ नाहीत. मात्र या रस्त्यांवर पदपथ निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचा दावा महापालिकेच्या पथ विभागाकडून करण्यात आला आहे. पादचारी सुरक्षितता धोरणानुसार पदपथांची रुंदी १.८ मीटर असावी आणि पदपथ सहा ते नऊ इंचांपर्यंत उंच असावा, अशी नियमावली आहे. त्यानुसार भविष्यात पदपथ विकसित करण्यात येतील, असा दावाही करण्यात आला आहे.

पादचाऱ्यांच्या दृष्टीने पदपथांची आवश्यकता वारंवार स्पष्ट झालेली असतानाही महापालिकेकडून मात्र पदपथ निर्मितीला दुय्यम स्थान देण्यात येत आहे. त्यामुळे पदपथ नसलेल्या रस्त्यांवर पदपथ विकसित करण्याऐवजी अस्तित्वातील पदपथ प्रशस्त करण्याचा धडका सुरू आहे. अस्तित्वातील पदपथ प्रशस्त करताना रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात येत आहे. त्यामुळे वाहनचालकांनाही वाहतूक कोंडीचा सामाना करावा लागत आहे. जंगली महाराज रस्ता, फग्र्युसन रस्त्याबाबत हा प्रकार घडला असून कुमठेकर रस्ता, टिळक रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, शिवाजी रस्ता, सातारा रस्त्यावरील पदपथही रस्ते वाहतुकीसाठी अरुंद करून पदपथ मोठे करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले आहे.

या कामांचे नियोजनही पथ विभागाकडून करण्यात आले असून काही रस्त्यांवरील कामांना प्रारंभ झाला आहे. तर दुसरीकडे पादचारी धोरणात पदपथ विकसित करण्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद असतानाही त्याला प्राधान्य दिले जात नाही. त्यामुळे महापालिकेची धोरणातील विसंगतीही स्पष्ट झाली आहे.

पादचारी वाऱ्यावर

रस्ते वाहतुकीसाठी अरुंद करून पदपथ प्रशस्त करण्यात येत असल्यामुळे रस्ते अरुंदीकरणाचे धोरण वाहनचालकांच्या मुळावर येत आहे. ही वस्तुस्थिती ‘लोकसत्ता’ने सातत्याने मांडली आहे. प्रशस्त केलेले पदपथ पादचाऱ्यांना उपयुक्त ठरण्याऐवजी पदपथांवर विविध प्रकारची अतिक्रमणे होत आहेत. त्यामुळे पादचाऱ्यांना विना अडथळा मार्गक्रमण करता येत असल्याचा प्रशासनाचा दावाही फोल ठरला असून पादचारी वाऱ्यावरच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.