फसवणूक व हेतूपुरस्सर कर्ज बुडवणाऱ्या कर्जदारांशी तडजोड करण्याचे व त्यांना वर्षभरात पुन्हा कर्ज देण्यासाठी पात्र समजण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना दिले आहेत. कर्जबुडव्यांबाबत रिझर्व्ह बँकेच्या कठोर भूमिकेत अचानक बदल झाला असून, या निर्णयावर बँकिंग क्षेत्रातून नाराजीचा सूर व्यक्त होत आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या यापूर्वीच्या धोरणानुसार हेतूपुरस्सर कर्ज बुडविणारे व फसवणूक करणाऱ्यांशी तडजोड न करण्याचे आदेश बँकांना होते. बँकांच्या तडजोड योजनांसाठी त्यांना अपात्र समजले जात होते. अशा कर्जदारांचे नाव कर्जबुडव्यांच्या यादीत आल्यानंतर पुढील ५ वर्षे त्यांना कोणत्याही बँकेमधून कर्जसुविधा उपलब्ध करुन न देण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने २००८ मध्येच परिपत्रक काढले होते. सहकार खात्याच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांसाठी ही मुदत ६ वर्षे आहे. यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील या गुन्हेगारांची कोंडी होऊन अशा प्रवृत्तीला आळा बसत होता.
हेही वाचा >>> पुणे: झोका खेळताना गळफास बसून बालिकेचा मृत्यू
याबाबत बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, आता कर्जबुडव्यांबाबत अचानक रिझर्व्ह बँकेने भूमिका बदलली आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यांना तडजोडीस पात्र केले असून, तडजोडीनंतर केवळ एका वर्षातच त्यांना नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र केले आहे. नुकत्याच एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कर्जांचे निर्लेखन केल्यास अथवा ती बुडीत खाती वर्ग केल्यास अशी रक्कम व्यवसायातील तोटा मानण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यावर आता बँकांना प्राप्तिकर भरावा लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कर्ज बुडविण्याच्या वृत्तीमध्ये वाढ होण्याबरोबरच, जनतेच्या विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने अशा कर्जदारांसंबंधी जाहीर केलेले सुधारित धोरण त्वरित रद्द करावे.
तब्बल ३.४ लाख कोटींची बुडीत कर्जे
डिसेंबर २०२२ च्या आकडेवारीनुसार हेतूपुरस्सर कर्ज थकीत करणाऱ्या कर्जदारांची देशपातळीवरील संख्या १५ हजार ७७८ आहे. त्यामध्ये ३ लाख ४० हजार ५७० कोटी रुपयांची रक्कम गुंतली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या यापूर्वीच्या धोरणानुसार हेतूपुरस्सर कर्ज बुडविणारे व फसवणूक करणाऱ्यांशी तडजोड न करण्याचे आदेश बँकांना होते. बँकांच्या तडजोड योजनांसाठी त्यांना अपात्र समजले जात होते. अशा कर्जदारांचे नाव कर्जबुडव्यांच्या यादीत आल्यानंतर पुढील ५ वर्षे त्यांना कोणत्याही बँकेमधून कर्जसुविधा उपलब्ध करुन न देण्यासंबंधी रिझर्व्ह बँकेने २००८ मध्येच परिपत्रक काढले होते. सहकार खात्याच्या परिपत्रकानुसार सहकारी बँकांसाठी ही मुदत ६ वर्षे आहे. यामुळे आर्थिक क्षेत्रातील या गुन्हेगारांची कोंडी होऊन अशा प्रवृत्तीला आळा बसत होता.
हेही वाचा >>> पुणे: झोका खेळताना गळफास बसून बालिकेचा मृत्यू
याबाबत बँकिंगतज्ज्ञ विद्याधर अनास्कर म्हणाले की, आता कर्जबुडव्यांबाबत अचानक रिझर्व्ह बँकेने भूमिका बदलली आहे. रिझर्व्ह बँकेने त्यांना तडजोडीस पात्र केले असून, तडजोडीनंतर केवळ एका वर्षातच त्यांना नवीन कर्ज मिळविण्यासाठी पात्र केले आहे. नुकत्याच एका खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कर्जांचे निर्लेखन केल्यास अथवा ती बुडीत खाती वर्ग केल्यास अशी रक्कम व्यवसायातील तोटा मानण्यास नकार दिला. त्यामुळे त्यावर आता बँकांना प्राप्तिकर भरावा लागेल. या सर्व गोष्टींमुळे कर्ज बुडविण्याच्या वृत्तीमध्ये वाढ होण्याबरोबरच, जनतेच्या विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता लक्षात घेत रिझर्व्ह बँकेने अशा कर्जदारांसंबंधी जाहीर केलेले सुधारित धोरण त्वरित रद्द करावे.
तब्बल ३.४ लाख कोटींची बुडीत कर्जे
डिसेंबर २०२२ च्या आकडेवारीनुसार हेतूपुरस्सर कर्ज थकीत करणाऱ्या कर्जदारांची देशपातळीवरील संख्या १५ हजार ७७८ आहे. त्यामध्ये ३ लाख ४० हजार ५७० कोटी रुपयांची रक्कम गुंतली आहे.
