पुणे : शिक्षकांना कराव्या लागणाऱ्या विविध कामांचे शैक्षणिक, अशैक्षणिक असे वर्गीकरण करून शिक्षकांनी निवडणूक कामकाजातील केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) या कामातून सुटका करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा प्रशासनाकडून शिक्षकांची बीएलओ कामातून मुक्तता करण्यास नकार दिला जात असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
शिक्षण हक्क कायदा २००९मधील कलम २७नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यास मनाई आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होतो. त्यामुळे विविध संघटनांकडून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत दिली जाणारी निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेले माहिती भरण्याचे काम, अन्य साधने वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.
हे ही वाचा…समिती नेमली पण बैठकीला मुहूर्तच नाही, नक्की काय आहे प्रकार !
आरटीई २००९नुसार अनिवार्य कामांमध्ये जनगणना, आपत्ती निवारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या कामाचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या अशैक्षणिक कामांमध्ये बीएलओ या कामाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बीएलओ म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत शिक्षकांनी केलेले अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडून नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यभर प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसरची (बीएलओ) कामे दिली आहेत. उपयोजनाच्या मदतीने मतदारयादीत नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, तहसील कार्यालयात बैठकांना उपस्थित राहणे हे वर्षभर चालणारे काम आहे. हे काम करणारे शिक्षक वर्गात शिकवत असताना अनेकदा नागरिक संबंधित कामे घेऊन येतात. त्यामुळे शिकण्या-शिकवण्याचा वेळ खराब होतो. शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय आल्यानंतरही हे काम काढून घ्यायला महसूल विभाग तयार नाही, ही शिक्षक समुदायातील संतापाची भावना वाढवणारी बाब आहे. शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रश्नी स्पष्टता आणण्यासाठी हस्तक्षेप करतील, अशी अपेक्षा आहे, असे ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्रचे संयोजक भाऊ चासकर यांनी सांगितले.
हे ही वाचा…पुणे: विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या चालकाकडून शाळकरी मुलीवर अत्याचार, वानवडी पोलिसांकडून गाडीचालक अटकेत
दरम्यान, शिक्षकांना बीएलओचे काम देता येणार नाही, असा शिक्षण विभागाने निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्याचे पालन होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण हक्क कायदा २००९मधील कलम २७नुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे देण्यास मनाई आहे. राज्यातील सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण, दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वर्षातून प्राथमिक वर्गासाठी किमान २०० दिवस, उच्च प्राथमिक वर्गासाठी किमान २२० दिवस अध्यापन होणे बंधनकारक आहे. असे असूनही शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे दिली जातात. या अशैक्षणिक कामांमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि सर्वांगीण विकासावर बाधक परिणाम होतो. त्यामुळे विविध संघटनांकडून शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे न देण्याबाबत दिली जाणारी निवेदने, आमदारांकडून होणारी मागणी विचारात घेऊन शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कामांचे अ, ब, क असे वर्गीकरण करून शासनाला अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार शिक्षण विभागाशी संबंध नाही किंवा अन्य विभागांकडून परंपरागत जी कामे शिक्षकांना दिली जातात, शिक्षकांचा संबंध नसलेले माहिती भरण्याचे काम, अन्य साधने वापरून पूर्ण करता येऊ शकतात अशी कामे अशैक्षणिक म्हणून निश्चित करण्यात आली आहेत.
हे ही वाचा…समिती नेमली पण बैठकीला मुहूर्तच नाही, नक्की काय आहे प्रकार !
आरटीई २००९नुसार अनिवार्य कामांमध्ये जनगणना, आपत्ती निवारण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीच्या कामाचा समावेश आहे. शिक्षण विभागाने निश्चित केलेल्या अशैक्षणिक कामांमध्ये बीएलओ या कामाचा समावेश आहे. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाने बीएलओ म्हणून नियुक्त केलेल्या शिक्षकांची सुटका करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याबाबत शिक्षकांनी केलेले अर्ज जिल्हा प्रशासनाकडून नाकारण्यात आले आहेत. त्यामुळे शिक्षण विभागाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यभर प्रामुख्याने प्राथमिक शिक्षकांना बूथ लेव्हल ऑफिसरची (बीएलओ) कामे दिली आहेत. उपयोजनाच्या मदतीने मतदारयादीत नावे समाविष्ट करणे, नावे वगळणे, तहसील कार्यालयात बैठकांना उपस्थित राहणे हे वर्षभर चालणारे काम आहे. हे काम करणारे शिक्षक वर्गात शिकवत असताना अनेकदा नागरिक संबंधित कामे घेऊन येतात. त्यामुळे शिकण्या-शिकवण्याचा वेळ खराब होतो. शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय आल्यानंतरही हे काम काढून घ्यायला महसूल विभाग तयार नाही, ही शिक्षक समुदायातील संतापाची भावना वाढवणारी बाब आहे. शालेय शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारी या प्रश्नी स्पष्टता आणण्यासाठी हस्तक्षेप करतील, अशी अपेक्षा आहे, असे ॲक्टिव्ह टीचर्स फोरम, महाराष्ट्रचे संयोजक भाऊ चासकर यांनी सांगितले.
हे ही वाचा…पुणे: विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या चालकाकडून शाळकरी मुलीवर अत्याचार, वानवडी पोलिसांकडून गाडीचालक अटकेत
दरम्यान, शिक्षकांना बीएलओचे काम देता येणार नाही, असा शिक्षण विभागाने निर्णय घेतलेला आहे. मात्र, त्याचे पालन होत नसल्याची बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून देऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
