मतदार यादीत नाव नसल्यास ओरडणारे, प्रशासनाच्या चुका दाखविणारे अनेकजण आहेत. मतदार यादीत कसा घोळ झाला, नावे कशी चुकीची आहेत, याची चर्चा नागरिकांकडून आणि राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीच्या काळात होत असते; तशा तक्रारीही केल्या जातात. जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरही ठपका ठेवला जातो. पण, ही चर्चा मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी किंवा तसे प्रयत्न व्हावेत, यासाठी होत नाही. मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठीच्या जिल्हा प्रशासनाच्या प्रयत्नांना मतदारांची आणि राजकीय पक्षांचीही साथ मिळाल्यास मतदानाची टक्केवारी निश्चितच वाढेल.
हेही वाचा >>> पिंपरी : आशिया खंडातील श्रीमंत महापालिकेतील ४३७ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अभय?
सुशिक्षित, सुसंस्कृत असा लौकिक असलेले आणि प्रत्येक बाबतीत स्वत:चे ‘मत’ असलेले पुणे, मतदानात मात्र उणे ठरले आहे. त्याबाबत केंद्रीय निवडणूक आयोगानेही नाराजी व्यक्त केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचनाही आयोगाने केली आहे. निवडणूक होणार म्हटले की, निवडणूक शाखेची गडबड सुरू होते. राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार नव्याने नाव नोंदणी करण्याबरोबरच मतदार याद्या अद्ययावत करणे, दुबार नावे, नावातील बदल दुरुस्त करणे अशा प्रशासकीय कामांना गती मिळण्यास सुरुवात होते. यावर्षी लोकसभा निवडणुकीनंतर विधानसभा निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच प्रशासकीय पातळीवरील कामांनीही वेग घेतला आहे. मात्र, मतदानाची टक्केवारी वाढत नाही, ही जबाबदारी केवळ प्रशासनाची आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्याला सुज्ञ, सुशिक्षित नागरिकही तेवढेच जबाबदार आहेत.
हेही वाचा >>> घोरपडे पेठेत जुन्या वाड्यात आग; पाच घरे, दुकानाला झळ
मतदान करणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. सक्षम, सुशिक्षित उमेदवार निवडून देण्याचे सामर्थ्य एका मतामध्ये आहे. मात्र, अलीकडच्या काही वर्षात उच्चभ्रू आणि सुशिक्षित लोकांमध्ये मतदान न करण्याची प्रवृत्ती पुढे आली आहे. मतदान म्हणजे सुट्टीचा दिवस अशीच मानसिकता नागरिकांची झाली आहे. बदलत्या राजकीय वातावरणात मतदान करण्याविषयी असलेली कमालीची उदासीनता, राजकारण विषयी निर्माण झालेले नकारात्मक चित्र किंवा मतदान केले नाहीत, तर काय फरक पडेल, ही भावना, अशी कारणे त्यामागे कदाचित असावीत. त्यातूनच निवडणूक आली की, काही सोसायट्य़ा किंवा गृहप्रकल्प मतदानावरच बहिष्कार टाकण्याच्या घोषणा करतात. मतदार नागरिकही बहिष्कार टाकण्याचे इशारा देतात. पण मतदान करणे हे कर्तव्य आहे, याची जाण मात्र नागरिक ठेवत नाहीत. नागरिकांच्या या उदासीनतेचा फटका मतदानाच्या टक्केवारीवर दिसून येतो. मतदान करण्याबाबतचे आवाहन विविध माध्यमातून सातत्याने होत आहे. मतदानाबाबत सातत्याने प्रचार होतो. तरीही मतदानाची टक्केवारी का वाढत नाही, हे चित्र का बदलत नाही आदी प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतात. निवडणूक होणार म्हटले की, मतदान जागृती अभियान राबविले जाते. मतदान करण्यासाठी आयोगाच्या सूचनेनुसार कार्यक्रम घेतले जातात. महाविद्यालये, गृहसंस्था येथे उपक्रम राबविले जातात. प्रशासकीय पातळीवरही केवळ आदेशानुसार उपक्रम राबविणे आणि जनजागृती करणे एवढ्यापुरताच मतदानाचा कार्यक्रम मर्यादित रहातो, हेच जरी खरे असले तरी या उपक्रमांना, जनजागृती कार्यक्रमांना नागरिकांचा प्रतिसाद मिळतो का, याबाबतही साशंकताच आहे. अनेकविध कार्यक्रम, उपक्रम, पथनाट्य, प्रचार पत्रके आदी माध्यमातून मतदान करा, अशी जागृती सध्या सुरू आहे. या सर्वांचा परिणाम घडून आला तर यावेळी विधानसभा मतदानाची टक्केवारी वाढणार आहे. त्यासाठी नागरिक आणि राजकीय पक्षांनीही जाणीव ठेवत या प्रयत्नांना साथ देणे आवश्यक आहे. या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नातूनच मतदानाची टक्केवारी वाढून कमी मतदानाचे शहर हा ठपका पुसता येणे शक्य आहे.
