पुणे : महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियोजनानुसार मराठा समाज आणि खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांचे सर्वेक्षणाला मंगळवारी (२३ जानेवारी) सुरुवात झाली. मात्र, पहिल्या दिवशी सर्वेक्षणात असंख्य अडथळे आले होते. या अडथळ्यांची शर्यत सर्वेक्षणाच्या दुसऱ्या दिवशीही कायम होती. त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी राज्य मागासवर्ग आयोग, गोखले राज्यशास्त्र व अर्थशास्त्र संस्था, जिल्हा प्रशासन आदी सर्वेक्षणाशी संबंधित सर्व यंत्रणांची तातडीची बैठक घेतली. तसेच सर्वेक्षण वेळेत आणि विना अडथळे सुरू राहण्यासाठी काही कठोर निर्णय बुधवारी घेतले.
मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या वतीने राज्यात सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्यानुसार पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात सुमारे दहा हजार प्रगणकांमार्फत सर्वेक्षणाला सुरूवात झाली आहे. मात्र, सर्वेक्षणासाठी तयार करण्यात आलेल्या मोबाइल ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी आहेत. प्रगणक सर्वेक्षणासाठी ॲक्टिव्ह असला, तरी इनॲक्टिव्ह दिसत आहे, एखाद्या कुटुंबाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतरही डाटा जमा होत नसून डॅशबोर्डवर सर्वेक्षण झाल्याचे दिसून येत नाही. अनेक प्रगणकांचे मोबाइल सर्वेक्षण करताना चालत नाहीत. सर्वेक्षणाचे ॲप सर्वेक्षण करताना उघडत नसल्याच्याही तक्रारी आहेत. जिल्ह्यातील दोन तालुके आणि १०० गावे सर्वेक्षणाच्या मोबाइल ॲपमध्ये दिसतच नाहीत, त्यामुळे या ठिकाणी सर्वेक्षणाला प्रगणक गेल्यावर माहितीच भरता येत नाही, अशा असंख्य अडचणी येत आहेत.
हेही वाचा : पिंपरी चिंचवडमध्ये मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाला दांडी मारणाऱ्या १३० कर्मचाऱ्यांना नोटीसा, चोवीस तासात…
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख यांनी गोखले इन्स्टिट्यूट, राज्य मागासवर्ग आयोग, एनआयसी यांना तांत्रिक अडथळे दूर करण्याचे आदेश दिले. तसेच पुण्यातील सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करायचे असल्याने शुक्रवार, शनिवार आणि रविवारी (२६, २७ आणि २८ जानेवारी) जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये सुरू राहतील. कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला या तीन दिवसांत सुटी घेता येणार नाही. तसेच या तीन दिवसांत सर्वेक्षणाचा बॅकलॉग भरून काढावा, अशी तंबीच प्रशासनाला बुधवारी दिली.
