पुणे : मोठ्या तहसील कार्यालयांचे विभाजन करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. मोठ्या तहसील कार्यालयांचे कामकाज करताना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे या कार्यालयांचे विकेंद्रीकरण करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे तेथील भ्रष्टाचार कमी होईल. हा निर्णय पुढील दोन-तीन महिन्यांत होईल, अशी ग्वाही महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.
पुणे दौऱ्यावर पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी ही माहिती दिली. हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील यांचे नुकतेच निलंबन करण्यात आले. याबाबत प्रश्न विचारल्यानंतर ते म्हणाले, की मोठ्या तहसील कार्यालयांमध्ये अधिकारांचे केंद्रीकरण झाले आहे. त्यामुळे हवेलीसारख्या राज्यातील मोठ्या तहसील कार्यालयांचे विभाजन लवकरच करण्यात येईल. याबाबतचा निर्णय पुढील दोन-तीन महिन्यात घेण्यात येईल.
दरम्यान, हवेलीच्या तहसीलदार तृप्ती कोलते पाटील यांचे निलंबन नियमाला धरूनच शासनाकडून करण्यात आले आहे. कोलते यांनी पुण्यातील एका गृहनिर्माण सोसायटीमध्ये पाच हजार मतदारांची नोंदणी केली होती. एकाच सोसायटीमध्ये पाच हजार मतदार कसे असू शकतील?. कोलते पाटील कोणासाठी काम करत होत्या त्याच्याशी शासनाला कर्तव्य नाही. याशिवाय कोलते पाटील यांच्या एकूणच कामकाजाबद्दल गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यानुसार पुण्याच्या जिल्हाधिकारी यांनी तक्रारींची दखल घेऊन विस्तृत अहवाल पाठविला होता. त्या अहवालाच्या आधारेच कोलते यांचे निलंबन करण्यात आले, असेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा: पुणे: वारजेमध्ये सराईत गुन्हेगाराकडून गोळीबार
कात्रज डेअरीबाबत एक महिन्यात अहवाल
कात्रज डेअरीच्या कामकाजात अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे पाच सदस्यीय समिती नेमण्यात आली आहे. नाशिकचे दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी श्रीकांत शिपूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाचे पुण्यातील जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक यांचीही नेमणूक करण्यात आली आहे. या समितीकडून प्राप्त तक्रारींची शहानिशा करून सविस्तर अहवाल एक महिन्यात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कोणालाही डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतलेला नाही, असेही दुग्धविकास मंत्री विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
