लोकसत्ता प्रतिनिधी
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : पुणे महापालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव केला जात आहे. पालिकेत कायम असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना दिवाळीपूर्वी बोनस आणि सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. पण कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बाबत साधी बैठकही पालिका प्रशासनाने घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
पालिकेत कायम (परमनंट) असलेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना दिवाळीसाठी ८.३३ टक्के बोनस त्याचप्रमाणे २३ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाने बोनस बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यासाठी १८ऑक्टोबर पर्यंत सर्व बिले तपासून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बोनसची रक्कम दिवाळी पूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. पालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह) आणि माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना तसेच बालवाडी शिक्षण सेविका, शिक्षक, शिक्षण सेवक यांना २०२३-२४ च्या मूळ वेतन, महागाई भत्ता यावर ८.३३ टक्के आणि २३ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी- चिंचवड मध्ये ३५० विद्यार्थ्यांना विषबाधा; ब्रेड आणि चटणी खाल्ल्याने उलटी आणि भोवळ…
सानुग्रह अनुदान ज्या वर्षासाठी द्यावयाचे त्यासाठी संबधित वर्षांमध्ये सेवकांची कामावरील प्रत्यक्ष हजेरी किमान १८० दिवस असण्याची अट घालण्यात आली आहे. २०२३-२४ साठी द्यावयाचे सानुग्रह अनुदानाबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती तसेच सेवापुस्तक व वेतन बिलावर ठेवावयाचे दाखले याबाबतचा तपशील दिलेला आहे, त्यानुसार नियोजन करावे तसेच संघटना निधीची कपात देखील केली जाणार आहे, असे लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पालिकेत कंत्राटी कामगारांचे उपोषण
कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या साडेदहा हजार कामगारांना बोनस अथवा सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत पालिकेने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. परमनंट असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जात असताना कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी पालिकेत लाक्षणिक उपोषण केले.
राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या पालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रतिनिधींनी कामगार नेते सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे लाक्षणिक उपोषण केले. संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सरचिटणीस एस. के. पळसे, संघटक विशाल बागुल, कामगार प्रतिनिधी जान्हवी दिघे, विजय पांडव, उज्ज्वल साने, अरविंद आगम यामध्ये सहभागी झाले होते. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांनाही बोनस देण्यात यावा, असा आदेश कामगार आयुक्तांनी दिलेले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे काम पालिका करत आहे. या कामगारांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याचे काम पालिका प्रशासन करत असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला.
दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी २२ ऑक्टोबरला बैठक घेऊन बोनसचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच या संदर्भात कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सहाय्यक कामगार आयुक्त निखिल वाळके यांच्या समोर १० ऑक्टोबरला बैठक होणार असल्याचे कामगार नेते शिंदे यांनी सांगितले.
पुणे : पुणे महापालिकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये दुजाभाव केला जात आहे. पालिकेत कायम असलेल्या अधिकारी, कर्मचारी यांना दिवाळीपूर्वी बोनस आणि सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे. पण कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बाबत साधी बैठकही पालिका प्रशासनाने घेतली नसल्याचे समोर आले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे.
पालिकेत कायम (परमनंट) असलेल्या कर्मचारी अधिकारी यांना दिवाळीसाठी ८.३३ टक्के बोनस त्याचप्रमाणे २३ हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. ही रक्कम दिवाळीपूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे त्यांची दिवाळी गोड होणार आहे.
पुणे महापालिकेच्या वित्त व लेखा विभागाने बोनस बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यासाठी १८ऑक्टोबर पर्यंत सर्व बिले तपासून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे बोनसची रक्कम दिवाळी पूर्वी सर्व कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. पालिकेतील सर्व अधिकारी व कर्मचारी सेवक (रोजंदारी कामगारांसह) आणि माध्यमिक व तांत्रिक शिक्षण विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना शिक्षण मंडळाकडील शिक्षक व शिक्षकेतर सेवकांना तसेच बालवाडी शिक्षण सेविका, शिक्षक, शिक्षण सेवक यांना २०२३-२४ च्या मूळ वेतन, महागाई भत्ता यावर ८.३३ टक्के आणि २३ हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाणार आहे.
आणखी वाचा-पिंपरी- चिंचवड मध्ये ३५० विद्यार्थ्यांना विषबाधा; ब्रेड आणि चटणी खाल्ल्याने उलटी आणि भोवळ…
सानुग्रह अनुदान ज्या वर्षासाठी द्यावयाचे त्यासाठी संबधित वर्षांमध्ये सेवकांची कामावरील प्रत्यक्ष हजेरी किमान १८० दिवस असण्याची अट घालण्यात आली आहे. २०२३-२४ साठी द्यावयाचे सानुग्रह अनुदानाबाबतच्या अन्य अटी व शर्ती तसेच सेवापुस्तक व वेतन बिलावर ठेवावयाचे दाखले याबाबतचा तपशील दिलेला आहे, त्यानुसार नियोजन करावे तसेच संघटना निधीची कपात देखील केली जाणार आहे, असे लेखा विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पालिकेत कंत्राटी कामगारांचे उपोषण
कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या साडेदहा हजार कामगारांना बोनस अथवा सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत पालिकेने कोणताही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. परमनंट असलेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत निर्णय घेतला जात असताना कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांनी पालिकेत लाक्षणिक उपोषण केले.
राष्ट्रीय मजदूर संघाच्या पालिकेतील कंत्राटी कामगारांच्या प्रतिनिधींनी कामगार नेते सुनील शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे लाक्षणिक उपोषण केले. संघटनेचे उपाध्यक्ष सीताराम चव्हाण, सरचिटणीस एस. के. पळसे, संघटक विशाल बागुल, कामगार प्रतिनिधी जान्हवी दिघे, विजय पांडव, उज्ज्वल साने, अरविंद आगम यामध्ये सहभागी झाले होते. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांनाही बोनस देण्यात यावा, असा आदेश कामगार आयुक्तांनी दिलेले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करण्याचे काम पालिका करत आहे. या कामगारांच्या प्रश्नांकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक करण्याचे काम पालिका प्रशासन करत असल्याचा आरोप यावेळी आंदोलकांनी केला.
दरम्यान, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी २२ ऑक्टोबरला बैठक घेऊन बोनसचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच या संदर्भात कामगार उपायुक्त कार्यालयातील सहाय्यक कामगार आयुक्त निखिल वाळके यांच्या समोर १० ऑक्टोबरला बैठक होणार असल्याचे कामगार नेते शिंदे यांनी सांगितले.
