पिंपरी : श्रीमंत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील एक लाखापासून अडीच लाखांपर्यंत वेतन घेणाऱ्या वर्ग एक, दोनच्या अधिकाऱ्यांना एका महिन्याच्या वेतनाइतकी रक्कम दिवाळी बोनस म्हणून देण्यात आली आहे. वर्ग एक, दोनच्या अधिकाऱ्यांच्या बोनसवर पाच कोटी रुपये खर्च करावे लागले असून दिवाळी बोनसमुळे महापालिकेच्या तिजोरीवर ५५ कोटी रुपयांचा खड्डा पडला आहे.
श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा नावलौकिक आहे. सात हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेली महापालिका सद्य:स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) बंद झाल्याने राज्याच्या अनुदानावर महापालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे. केवळ मालमत्ता कर हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. बांधकाम परवानगीच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने उधळपट्टी केल्यास भविष्यात आर्थिक परिस्थिती कोलमडू शकते.
हेही वाचा – मेट्रोच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चा घोळ! ‘सीओईपी’कडून स्थानकांच्या केवळ वरील भागाचीच तपासणी
कर्मचारी महासंघाने बोनससंदर्भात महापालिकेशी पाच वर्षांचा करारनामा केला आहे. त्यानुसार दर वर्षी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान आणि जादा २० हजार रुपये दिले जातात. आस्थापनेवरील वर्ग एक ते वर्ग चार अशा सहा हजार ८१९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला आहे. आयुक्तांसह वर्ग एकचे १६५ अधिकारी, तर वर्ग दोनचे २०८ अधिकारी आहेत. या दोन्ही वर्गातील अधिकाऱ्यांना दरमहा एक लाखापासून अडीच लाख रुपयांचे वेतन मिळते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी बोनस घेऊ नये, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी खासगीत बोलत आहेत. वर्ग तीनचे तीन हजार २३९ अधिकारी, कर्मचारी, वर्ग चारचे तीन हजार २०७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या दोन्ही वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्या तुलनेत वेतन कमी असते. त्यामुळे त्यांना दिवाळी बोनस देण्यास कोणाचाही नकार नाही. मात्र, एक लाखांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्यांना बोनस देणे म्हणजे एक प्रकारे महापालिकेचे आर्थिक दिवाळे काढण्याचाच प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत वेतन असताना पुन्हा वेगळा बोनस देणे चुकीचे आहे. ही करदात्यांच्या पैशांची लूट आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोनस देण्याची प्रथा बंद करावी. – मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते
श्रीमंत महापालिका म्हणून पिंपरी-चिंचवड पालिकेचा नावलौकिक आहे. सात हजार कोटींचे अंदाजपत्रक असलेली महापालिका सद्य:स्थितीत आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे. मात्र, वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) बंद झाल्याने राज्याच्या अनुदानावर महापालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे. केवळ मालमत्ता कर हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. बांधकाम परवानगीच्या उत्पन्नात घट होत आहे. त्यामुळे महापालिकेने उधळपट्टी केल्यास भविष्यात आर्थिक परिस्थिती कोलमडू शकते.
हेही वाचा – मेट्रोच्या ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट’चा घोळ! ‘सीओईपी’कडून स्थानकांच्या केवळ वरील भागाचीच तपासणी
कर्मचारी महासंघाने बोनससंदर्भात महापालिकेशी पाच वर्षांचा करारनामा केला आहे. त्यानुसार दर वर्षी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिवाळी बोनस म्हणून ८.३३ टक्के सानुग्रह अनुदान आणि जादा २० हजार रुपये दिले जातात. आस्थापनेवरील वर्ग एक ते वर्ग चार अशा सहा हजार ८१९ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बोनस दिला आहे. आयुक्तांसह वर्ग एकचे १६५ अधिकारी, तर वर्ग दोनचे २०८ अधिकारी आहेत. या दोन्ही वर्गातील अधिकाऱ्यांना दरमहा एक लाखापासून अडीच लाख रुपयांचे वेतन मिळते. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांनी बोनस घेऊ नये, असे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकारी खासगीत बोलत आहेत. वर्ग तीनचे तीन हजार २३९ अधिकारी, कर्मचारी, वर्ग चारचे तीन हजार २०७ कर्मचारी कार्यरत आहेत. या दोन्ही वर्गातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्या तुलनेत वेतन कमी असते. त्यामुळे त्यांना दिवाळी बोनस देण्यास कोणाचाही नकार नाही. मात्र, एक लाखांपेक्षा अधिक वेतन असलेल्यांना बोनस देणे म्हणजे एक प्रकारे महापालिकेचे आर्थिक दिवाळे काढण्याचाच प्रकार असल्याचे बोलले जात आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत वेतन असताना पुन्हा वेगळा बोनस देणे चुकीचे आहे. ही करदात्यांच्या पैशांची लूट आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोनस देण्याची प्रथा बंद करावी. – मारुती भापकर, सामाजिक कार्यकर्ते
