गर्भधारणापूर्व व प्रसूतिपूर्व गर्भलिंगनिदान प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीसीपीएनडीटी) आतापर्यंत राज्यात ६२ डॉक्टरांना शिक्षा झाल्या असून, यातील सर्वाधिक डॉक्टर पुण्यातील आहेत. विशेष म्हणजे पुण्यात आतापर्यंत पीसीपीएनडीटीअंतर्गत दोषी आढळलेल्या डॉक्टरांना केवळ आर्थिक दंडाची शिक्षा झाली आहे. राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक डॉ. सुधाकर कोकणे यांनी ही माहिती दिली.
प्रत्यक्ष गर्भलिंगनिदानाबरोबरच गर्भलिंगनिवडीबाबतच्या जाहिराती करणे, गर्भवती स्त्रियांच्या सोनोग्राफी आणि तपासणीसंबंधीच्या आवश्यक नोंदी न ठेवणे अशा विविध प्रकारच्या कृत्यांबद्दल पीसीपीएनडीटी कायद्यात शिक्षेच्या तरतुदी आहेत. यात संबंधिताला त्याच्या गुन्ह्य़ाच्या स्वरूपानुसार प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांकडून जास्तीत-जास्त ३ वर्षांचा कारावास आणि दहा हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा होऊ शकते. २००१ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावी पद्धतीने सुरू झाली. तेव्हापासून आतापर्यंत राज्यातील ६२ डॉक्टरांना या कायद्याअंतर्गत शिक्षा झाली आहे. या शिक्षांमध्ये दंडाबरोबरच कमीत-कमी ३ महिन्यांच्या व त्याहून अधिक कारावासाच्या शिक्षेचा समावेश आहे.
शिक्षा झालेल्या डॉक्टरांपैकी सर्वाधिक म्हणजे १४ डॉक्टर पुण्याचे आहेत. पुण्याखालोखाल सोलापूरमधील ६ डॉक्टरांना तर उस्मानाबाद आणि अहमदनगरमधील प्रत्येकी ५ डॉक्टरांना शिक्षा झाली आहे. सांगली आणि रायगडमधील प्रत्येकी ४ तर जळगाव, सातारा आणि कोल्हापूरमधील प्रत्येकी ३ डॉक्टर शिक्षेस पात्र ठरले आहेत. गेल्या चार वर्षांत पीसीपीएनडीटीअंतर्गत झालेल्या शिक्षांची आकडेवारी पाहता सर्वाधिक म्हणजे १६ डॉक्टरांना शिक्षा २०१२ मध्ये शिक्षा झाल्या. २०११ मध्ये १३ डॉक्टरांना तर २०१३ मध्ये ६ डॉक्टरांना शिक्षा झाल्या होत्या. चालू वर्षी आतापर्यंत राज्यात ४ डॉक्टरांना शिक्षा झाली असून त्यातील १ डॉक्टर पुण्याचा तर १ सोलापूरचा आहे.
‘..म्हणून पुण्यात गुन्ह्य़ांचे प्रमाण जास्त’
पालिकेचे सहायक आरोग्य प्रमुख डॉ. संजीव वावरे म्हणाले, ‘‘पालिकेतर्फे दररोज सोनोग्राफी केंद्रांची तपासणी केली जाते त्यामुळे समोर येणाऱ्या गुन्ह्य़ांची संख्या अधिक आहे. पुण्यात पीसीपीएनडीटीसंदर्भात घडलेले बहुतेक गुन्हे गर्भवतींच्या तपासणीच्या आवश्यक नोंदी न ठेवणे किंवा अपुऱ्या नोंदी ठेवणे असेच आहे. शिक्षा झालेल्या डॉक्टरांपैकी एखाद-दुसऱ्याच गुन्ह्य़ात सोनोग्राफी केंद्र नोंदणीकृत नसणे किंवा सोनोग्राफी मशीन नोंदणीकृत नसल्याचे आढळले आहे.’’
